शिमला : प्रदेश में एंट्री के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य रहेगा, लेकिन प्रवेश के लिए अब ई-पास बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, केवल पंजीकरण करवाने के बाद ही हिमाचल में प्रवेश किया जा सकेगा. इसके अलावा हिमाचल कैबिनेट ने सैलानियों के लिए प्रदेश में एंट्री और आसान कर दी है. कैबिनेट के फैसले के बाद अब सैलानी पांच के बजाय दो दिन की एडवांस होटल बुकिंग पर भी हिमाचल आ सकेंगे.
96 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट मान्य
इसके अलावा 72 की जगह अब 96 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट भी मान्य है. दस साल से कम उम्र के बच्चे की रिपोर्ट भी नहीं देनी होगी. इसके अलावा कैबिनेट ने फैसला किया है कि अब सीधे कोविड टेस्ट करवाने की जगह कोरोना से संबंधित 3 टेस्ट पंजीकृत प्रयोगशाला से करवाए जा सकते हैं.
धार्मिक स्थानों पर सहमति नहीं
बैठक में धार्मिक स्थलों को खोलने पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई. धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए अभी भी एसओपी का इंतजार करना होगा, जिसे 1 सितंबर या इसके बाद जारी किया जा सकता, हालांकि धार्मिक संस्थानों को खोलने के संबंध में पहले ही दिशा-निर्देश तैयार किए जा चुके हैं. सरकार फैसला लेगी तो इन दिशा-निर्देशों को तत्काल लागू कर दिया जाएगा.
हिमाचल कैबिनेट ने नशा रोकने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में 15-15 लाख से दो बहुउद्देशीय स्टेडियमों के निर्माण करने को मंजूरी दी गई. सरकार का मानना है कि इससे युवा नशे की लत छोड़कर खेलों की तरफ मोड़े जा सकेंगे. किन्नौर-लाहौल को छोड़कर सभी जिला अस्पतालों में फिजियोथेरेपिस्ट का एक-एक पद भरने का फैसला भी लिया गया.
ये भी पढ़ें:राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी, पढ़ें जयराम कैबिनेट के बड़े फैसले
