हिमाचल वापसी के लिए 2 लाख से ज्यादा लोगों के आवेदन, वेबसाइट हैंग

बाहरी राज्यों में फंसे प्रदेश के लोगों की घर वापसी में प्रशासन और सरकार को कई तरह की मुश्किलें पेश आ रही हैं. प्रदेश में वापसी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में बहुत ज्यादा आवेदन आने के चलते साइट हैंग हो गई है, जिसके चलते आवेदन नहीं हो पा रहे हैं. शिमला उपायुक्त अमित कश्यप का कहना है कि साइट पर दो लाख से अधिक आवेदन आने की वजह से साइट हैंग हो चुकी है. इस व्यवस्था को जल्द ही ठीक कर लिया किया जाएगा.

शिमला: कोरोना महामारी को लकेर एहतियात के बीच इन दिनों प्रशासनिक अमला हर स्थिति का मौके पर जाकर जायजा ले रहा है. इसी कड़ी में शिमला के जिलाधीश अमित कश्यप ने ऊपरी शिमला के दौरे के दौरान ठियोग में प्रशासनिक व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए. इस दौरान डीसी ने शिमला से वापिस बाहरी राज्यों को भेजे गए और प्रदेश में बाहरी राज्यों से वापस आए लोगों के आंकड़े भी साझा किए.

बैठक में एसडीएम ठियोग कृष्ण कुमार शर्मा के अलावा विकास खंड अधिकारी ठियोग, विकास खंड अधिकारी कुमारसैन, खंड चिकित्सा अधिकारी ठियोग सहित कई अधिकारियों से कोविड-19 के चलते विचार विमर्श किया गया और उचित दिशा-निर्देश भी जारी किये गए. इस दौरान जिलाधीश अमित कश्यप ने कहा कि रमजान का महीना शुरू होने पर मुस्लिम समुदाय के आग्रह पर सरकार ने उनके घर जाने की अनुमति प्रदान की है. शिमला से 500 से 600 के बीच जम्मू-कश्मीर के लोगों को वापिस भेजा जा चुका है, जबकि अन्य क्षेत्रों से भी भेजने की प्रक्रिया चल रही है.

डीसी ने बताया कि ये अपने खर्च पर घर जाने की मांग कर रहे थे, जिसके तहत प्रशासन द्वारा इन्हें उचित मूल्य में बसों का प्रावधान करवाया जा रहा है. बाहरी राज्यों में फंसे लोगों को लाने की व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि जो दूसरे राज्य में फंसे प्रदेश के लोगों की घर वापसी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में बहुत ज्यादा आवेदन आये हैं, जिसके चलते साइट पर तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं और आवेदन नहीं हो पा रहे हैं. साइट पर दो लाख से अधिक आवेदन आने की वजह से साइट हैंग हो चुकी है. इस व्यवस्था को जल्द ही ठीक किया जाएगा.

इस दौरान उपायुक्त ने बाजार खोलने पर व्यापारियों की संशय को दूर करते हुए कहा कि होम मिनिस्ट्री द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही 10:00 बजे से 2:00 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान की जा रही है, जबकि शहरी क्षेत्रों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और पहले की तरह ही जरूरी सामान की दुकानें खुलेंगी.