शिमला: शिक्षा के मोर्चे पर कई मंचों से सम्मानित हिमाचल प्रदेश में हायर एजुकेशन का हाल बेहाल है. आलम ये है कि राज्य के 104 कॉलेजों में नियमित प्रधानाचार्य नहीं हैं. ऐसे में कॉलेज प्रवक्ताओं को डीडीओ (ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर) की पावर दी गई है. ये जूनियर स्केल में होते हैं. प्रदेश में कुल 144 कॉलेजों में 104 में ये हाल है.
प्रमोशन विवाद 5 साल से अनसुलझा:दरअसल, कॉलेज प्रधानाचार्य से जुड़ा प्रमोशन विवाद 5 साल से अनसुलझा है. पूर्व की जयराम सरकार से ये विवाद चला आ रहा है. ये गौर करने वाली बात है कि हिमाचल प्रदेश में पूर्व सरकार के समय ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने की बात हुई. किसी भी कॉलेज में नियमित प्रिंसिपल न होने से डीडीओ पावर किसी जूनियर प्रवक्ता को दी जाती है. दिलचस्प बात है कि कई कॉलेजों में ऐसे भी कार्यवाहक प्रिंसिपल हैं, जिनकी सर्विस ही अध्यापन में 5 साल की है.
कॉलेज प्रिंसिपल के 76 पद खाली:हुआ यूं कि इसी महीने में शिमला में कॉलेज प्रधानाचार्यों की मीटिंग हुई थी. इस बैठक में कुछ जिलों से ऐसे कार्यवाहक प्रिंसिपल भी आए थे, जो कॉलेज में अध्यापन में यानी सेवा में ही 2013 से लेकर 2017 की अवधि में आए. इसका अर्थ ये हुआ कि कई जगह ऐसे अध्यापकों को प्रिंसिपल की पावर देनी पड़ रही है, जिनकी सेवा अवधि ही पांच साल की है. हिमाचल प्रदेश में प्रमोशन के जरिए भरे जाने वाले कॉलेज प्रिंसिपल के 76 पद खाली हैं.