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सिरे नहीं चढ़ पा रहा प्रदेश के स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीनें लगाने का प्रस्ताव, विभाग बता रहा ये वजह

हालांकि शिक्षा विभाग का दावा है कि इस योजना को जल्द शुरू करने के लिए पूरे तरह से प्रयास कर रहा है और मशीनें लगाने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की परेशानी को दूर करने की कोशिश जारी है.

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Published : Jun 3, 2019, 9:02 PM IST

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शिमला: प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की हाजरी के लिए बायोमेट्रिक मशीन लगाने की शिक्षा विभाग की योजना सिरे नहीं चढ़ पा रही है. प्रदेश के साढ़े बाहर हजार स्कूलों में मशीनें लगाने का प्रस्ताव तो बना था, लेकिन इस प्रस्ताव में अभी तक कोई प्रगृति नहीं हो पाई है.


हालांकि शिक्षा विभाग का दावा है कि इस योजना को जल्द शुरू करने के लिए पूरे तरह से प्रयास कर रहा है और मशीनें लगाने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की परेशानी को दूर करने की कोशिश जारी है.


बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से जो बायोमेट्रिक मशीनें स्कूलों में लगाई जानी है वो आधार नंबर से लिंक होंगी. इस तरह की मशीनों को स्कूल में लगाने के लिए रीयर टाइम इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत होती है जो नहीं मिल पा रही है, हालांकि इसके लिए बीएसएनएल की मदद विभाग ले रहा था, लेकिन उन्होंने भी सभी स्कूलों में इन आधारयुक्त बायोमेट्रिक मशीनों को लगाने ने असमर्थता जाहिर की है जिसके बाद अब एयरटेल और जिओ सहित अन्य सर्विस प्रोवाइडर से कनेटिविटी मुहैया करवाने के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग बात कर रहा है.

जानकारी देते प्रारंभिक शिक्षा निदेशक रोहित जम्वाल
प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक रोहित जम्वाल ने कहा कि प्रदेश के साढ़े 12 हजार स्कूलों में आधार नंम्बर युक्त बायोमेट्रिक लगाने का प्रस्ताव बनाया गया है. इसके लिए हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने टेंडर कर वेंडर भी बीएसएनएल को भी तय किया था, लेकिन बीएसएनएल मात्र 3700 स्कूलों में ही इन मशीनों को लगाने के लिए कनेक्टिविटी मुहैया करवाने की बात कही है. ऐसे में अब प्रस्ताव के आधार पर सभी स्कूलों में यह बायोमेट्रिक मशीनें लग सके इसके लिए अन्य सर्विस प्रोवाइडर से भी शिक्षा विभाग इस कनेक्टिविटी को मुहैया करवाने की बात कर रहा है जिसके बाद स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीनें लगा कर इसी से शिक्षकों की हाजरी ली जाएगी.


बता दे कि स्कूलों में बिना छुट्टी के शिक्षकों के गैरहाजिर रहने की शिकायतों के बाद ही इन पर शिकंजा कसने के लिए शिक्षा विभाग ने बायोमेट्रिक मशीनें लगाने का फैसला किया है.

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