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अब एक ही समय में होगी शिक्षकों की ट्रांसफर, इस आधार पर होंगे तबादले

प्रदेश में नई ट्रांसफर पॉलिसी को जुलाई माह के अंत तक लागू कर किया जा सकता है जिसके बाद इसी के आधार पर शिक्षकों के तबादले प्रदेश में किए जाएंगे. इस तैयार पॉलिसी को शिक्षा विभाग की ओर से प्रधान शिक्षा सचिव को सौंप दिया गया है.

शिक्षकों की ट्रांसफर

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Published : Jul 12, 2019, 3:41 AM IST

शिमलाः प्रदेश में शिक्षकों के तबादले एक तय समय पर एक साथ ही होंगे. स्कूलों में बार बार शिक्षकों के तबादले नहीं किए जाएंगे. यह प्रावधान प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों के लिए बनाई गई नई ट्रांसफर पॉलिसी में किया गया है. इस तैयार पॉलिसी को शिक्षा विभाग की ओर से प्रधान शिक्षा सचिव को सौंप दिया गया है.

हालांकि इस नीति में क्या क्या अन्य प्रावधान किए गए हैं इसे लेकर खुलासा अभी नहीं किया गया है, लेकिन ये तय है कि इस नई ट्रांसफर पॉलिसी को जुलाई माह के अंत तक लागू कर किया जा सकता है जिसके बाद इसी के आधार पर शिक्षकों के तबादले प्रदेश में किए जाएंगे.

शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों की नई तबादला नीति पर प्रधान शिक्षा सचिव को दिए गए सुझाव पसंद आए हैं. पॉलिसी में जो सुझाव दिया गया है उसके आधार पर प्रदेश में शिक्षकों को उनके तबादले के नंबर मिलेंगे जो शिक्षक जितने ट्राइबल एरिया में अपनी सेवाएं देगा उसे उतने ही अधिक नंबर मिलेंगे. नई तबादला नीति को पांच अलग-अलग जोन में बांटा जाएगा जिसमें ट्राइबल और हार्ड एरिया में सेवाएं देने वाले शिक्षकों को ज्यादा अंक, ग्रामीण ओर सॉफ्ट एरिया में सेवाएं देने वाले शिक्षकों को थोड़े कम और हेडक्वार्टर में सेवाएं देने वाले शिक्षक को सबसे कम अंक दिए जाएंगे. इतना ही नहीं पॉलिसी में यह भी प्रावधान किया गया है ट्राइबल एरिया में सेवाएं देने वाले शिक्षकों के तय तीन साल के कार्यालय को कम भी किया जा सकता है.

पहले तय नियमों के तहत शिक्षकों को ट्राइबल एरिया में तीन साल का कार्यकाल पूरा करना जरूरी है, लेकिन नई पॉलिसी में कुछ रियायत दी जाएंगी. बता दें की प्रदेश में शिक्षकों की नई तबादला नीति तैयार करने के लिए अन्य राज्यों की तबादला नीति को भी स्टडी किया गया है. विभाग ने सरकार के आदेशों पर हरियाणा, उत्तराखंड और तमिलनाडु तीन राज्यों की ट्रांसफर पॉलिसी को स्टडी किया है. इन तीनों राज्यों की ट्रांसफर पॉलिसी को स्टडी करने के बाद ही प्रदेश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्टेट के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी का प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसे जल्द ही प्रदेश में लागू किया जाएगा ओर जुलाई अंत तक इस पर फैसला ले लिया जाएगा.

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