शिमला:हिमाचल प्रदेश सरकार ने छठा वेतनमान लागू कर दिया है, लेकिन कुछ कर्मचारी संगठन इससे खुश नहीं है. हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ नए वेतनमान के लागू करने (6th pay commission Himachal) के ढंग का विरोध कर रही है. संघ ने नए वेतनमान को दिखावा बताते हुए कहा कि जिस तरह से पंजाब ने नए वेतनमान को लागू किया है, हिमाचल सरकार भी उसी तर्ज पर इसे लागू करे. अन्यथा इससे प्रदेश के कर्मचारियों को कोई फायदा (New pay scale in Himachal) नहीं हो रहा है.
राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान (Himachal State Government Teachers Association) ने बताया कि हिमाचल सरकार ने पंजाब की तर्ज पर कर्मचारियों को 15% हाइक का विकल्प नहीं दिया है, जिससे कर्मचारियों को फायदा होना था. हिमाचल सरकार न तो पंजाब का वेतनमान दे रही है और न ही केंद्र सरकार का. अगर कर्मचारियों को पूरा फायदा देना ही नहीं था, तो 2016 से लेकर इतना इंतजार क्यों करवाया गया ? उन्होंने कहा कि सरकार पंजाब के समान वेतनमान को लागू करे, अन्यथा कर्मचारी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं.
उन्होंने कहा कि हिमाचल में इससे पहले 2006 का वेतनमान 2009 में लागू किया गया था. जिसमें रूल 2009 के तहत जो प्रावधान 2009 में पांचवे वेतन आयोग में किए (Pay scale factor HP government employee) गए थे, बाद में 1-10 -2012 को कुछ खामियों के कारण उस वेतन आयोग में कुछ संशोधन किए गए थे. जिससे बहुत से कर्मचारियों और शिक्षकों का ग्रेड पे बढ़ गया था, लेकिन उसी संशोधन में हिमाचल सरकार ने पंजाब सरकार के संशोधन को पीछे छोड़कर एक अपना नया पैरामीटर तय किया था.