शिमलाः सत्ता किसी भी दल के पास हो, माननीयों की मौज पर कोई फर्क नहीं पड़ता. पूर्व में वीरभद्र सिंह सरकार ने जुलाई 2016 में विधायकों, मंत्रियों सहित विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन व भत्तों में बढ़ोतरी की थी. ठीक तीन साल बाद जयराम सरकार भी पूर्व की सरकार के नक्शे कदम पर चलकर माननीयों को एक तोहफा देने जा रही है.
ये तोहफा चार लाख तक की सालाना मुफ्त यात्रा के रूप में दिया जा रहा है. पचास हजार करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज में डूबी जयराम सरकार विधायकों की सालाना निशुल्क यात्रा के लिए तय ढाई लाख रुपए की रकम को चार लाख रुपए करने जा रही है. ऐसी ही सुविधा मंत्रियों व अन्य माननीयों के लिए भी है.
इस संदर्भ में शुक्रवार को सदन में बिल पेश किया जाएगा. इस सुविधा से माननीय परिवार सहित देश-विदेश की यात्रा कर पाएंगे. विधेयक के मुताबिक प्रदेश के विधायकों और पूर्व विधायकों का सालाना यात्रा भत्ता बढ़ाया जा रहा है.विधायकों को सालाना 4 लाख रुपए इस भत्ते के तौर पर मिलेंगे. बता दें कि पूर्व विधायकों को सालाना 2 लाख रुपए निशुल्क यात्रा भत्ते के रूप में मिलेंगे.
जैसी की परंपरा रही है, इस बिल का विरोध शायद ही हो. अलबत्ता माकपा एमएलए राकेश सिंघा इसका विरोध कर सकते हैं, क्योंकि वे ऐसी सुविधाओं के खिलाफ बोलते आए हैं.