शिमला:हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून सीजन में भारी नुकसान हुआ है. सरकारी और निजी संपत्तियों के साथ-साथ जानी नुकसान भी बड़े स्तर पर हुआ है. हिमाचल सरकार लगातार केंद्र सरकार से इसके लिए विशेष राहत पैकेज देने की मांग कर रही है. इसी कड़ी में नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी से दिल्ली ने मुलाकात की. इस दौरान प्रतिभा सिंह ने पीएम मोदी से हिमाचल के लिए विशेष राहत पैकेज देने की मांग की.
सांसद प्रतिभा सिंह ने नई दिल्ली के संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने पीएम को प्रदेश में भारी बारिश व भूस्खलन से हुए नुकसान की जानकारी दी. साथ ही प्रतिभा सिंह ने पीएम मोदी से हिमाचल को राहत व पुनर्वास कार्यों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज जारी करने की मांग की. संसद भवन के प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई इस बैठक में प्रतिभा सिंह ने प्रधानमंत्री से विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए प्रदेश में भारी बारिश व भूस्खलन से हुए जानमाल के नुकसान की पूरी जानकारी दी.
प्रतिभा सिंह ने प्रधानमंत्री को बताया कि प्रदेश में भारी बारिश व भूस्खलन से करीब 430 लोगों की मौत हुई है. जबकि 39 लोग अभी भी लापता हैं. उन्होंने बताया कि इस दौरान किसानों व बागवानों की फसलें भी पूरी तरह बर्बाद हो गई. 1200 आवासीय भवन पूरी तरह ध्वस्त हुए हैं. सड़कों और पुलों को भी भारी नुकसान हुआ हैं. उन्होंने कहा कि अभी तक 13,000 करोड़ के आरंभिक नुकसान का आंकलन है, जो बढ़ भी सकता है.
प्रतिभा सिंह ने प्रधानमंत्री से प्रदेश को विशेष आर्थिक मदद की गुहार लगाई. उन्होंने कहा कि विकट वित्तीय स्थिति के चलते प्रदेश अपने बल बुते पर इस नुकसान की भरपाई व राहत कार्यों को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए आपदा की इस घड़ी में मानवीय संवेदना के तौर पर केंद्र सरकार से प्रदेश को बहुत उम्मीदें हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिभा सिंह को भरोसा दिलाया कि आपदा की इस घड़ी में केंद्र सरकार प्रदेश की हर संभव मदद करेगी. उन्होंने कहा राहत मैन्युअल के तहत प्रदेश को राहत व पुनर्वास कार्यों में भी पूरी मदद की जाएगी. प्रतिभा सिंह ने प्रधानमंत्री का संसद भवन में उनको जल्द मिलने का समय देने, उनका आग्रह सुनने और आर्थिक सहायता देने के भरोसे के लिए उनका आभार व्यक्त किया.
ये भी पढ़ें:भाजपा बोली, आपदा में केंद्र ने दिल खोलकर की मदद, सीएम सुखविंदर बोले- कहां हैं 800 करोड़ रुपये
