शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी में इंटरनेशन एयरपोर्ट के एमओयू को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. कैबिनेट की बैठक में इस आशय के फैसले को स्वीकृति दी गई. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने कई अन्य फैसले भी लिए.
मंडी के नागचला में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए राज्य सरकार व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर के प्रारूप को मंजूरी दी गई. इस मामले में पर्यटक विभाग के निदेशक को एएआई के साथ समझौता ज्ञापन व अन्य समझौतों आदि पर हस्ताक्षर करने के अधिकृत किया गया है.
कैबिनेट ने 25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977 की अवधि में इमरजेंसी के दौरान आंदोलन कर जेल जाने वालों को हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि प्रदान करने को मंजूरी दी. ये सम्मान राशि आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम (एमआईएसए) तथा डिफेंस ऑफ इंडिया रूल (डीआईआर)के तहत मिलेगी.
प्रदेश में जो परिवार वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहे हैं, उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार पैकेज देने के लिए कैबिनेट ने मिशन अंत्योदय लागू करने को स्वीकृति दी. इस कार्य के लिए ग्रामीण विकास विभाग एक लाख परिवारों का सर्वेक्षण करेगा.
सर्वे से यह जानने का प्रयास होगा कि क्या इन परिवारों को विभिन्न योजनाओं से लाभ हो रहा है अथवा नहीं. दूसरे चरण में इन परिवारों की आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाएगा, जबकि तीसरे चरण में विभिन्न योजनाओं से चयनित लोगों को लाभ मिलेगा. बैठक में मंडी जिले के सिराज विकास खंड के जैंशला गांव में नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के साथ विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों को सृजित कर भरने की अनुमति दी गई.
लोक निर्माण मंडल किलाड़ के नियंत्रण में चल रहे सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंडल किलाड़ का नियंत्रण चंबा जिले के तीसा स्थित सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंडल भंजराड़ू को सौंपने का निर्णय लिया. इसे पदों सहित आईपीएच मंडल को हस्तांतरित किया जाएगा. इस निर्णय से सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के किलाड़-पांगी उप-मंडल की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा.
कैबिनेट ने यमुना नदी में हिमाचल प्रदेश के जल के हिस्से को ताजेवाला कॉरीडोर में भुगतान के आधार पर बेचने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को भी अपनी अनुमति प्रदान की. इससे प्रदेश सरकार को सालाना 21 करोड़ रुपये की आमदनी होगी. जिला कांगड़ा की उप-तहसील हरिपुर का दर्जा तहसील का किया गया है.