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मंडी में हवाई अड्डे को केंद्र की हां, हिमाचल सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी मिलकर करेंगे निर्माण

हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने बुधवार को नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी मुलाकात के बाद ये जानकारी दी. सीएम ने बताया कि उक्त हवाई अड्डे को संयुक्त तौर पर राज्य सरकार और भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण करेंगे. इसके लिए प्राधिकरण एक हफ्ते में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करेगा.

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Published : Nov 20, 2019, 10:30 PM IST

modi govt. gave clearance to mandi airport

शिमला: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हिमाचल को तोहफा दिया है. मंडी जिला में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है. इस हवाई अड्डे का निर्माण राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिलकर करेंगे.

हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने बुधवार को नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी मुलाकात के बाद ये जानकारी दी. सीएम ने बताया कि उक्त हवाई अड्डे को संयुक्त तौर पर राज्य सरकार और भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण करेंगे. इसके लिए प्राधिकरण एक हफ्ते में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करेगा.

वहीं, राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण के कार्य में तेजी लाएगी. सीएम ने बताया कि केंद्रीय मंत्री के साथ हिमाचल में हवाई अड्डों के विस्तार पर भी चर्चा हुई. इसके तहत केंद्रीय मंत्रालय से कांगड़ा के गग्गल में ए-320 और शिमला व भुंतर में एटीआर-74 में हवाई जहाज उतारने की संभावनाओं का पता लगाने का अनुरोध किया. उन्होंने मौजूदा हवाई अड्डों के रनवे के विस्तार का भी आग्रह किया गया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हवाई एंबुलेंस सेवाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है. पहाड़ी राज्य की कठिन भौगोलिक और विपरीत मौसम परिस्थितियों में पर्यटकों के बचाव कार्य के लिए यह आवश्यक है. केंद्रीय मंत्री ने हिमाचल सरकार को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया.

स्मृति से मिले सीएम, फोस्टर केयर एंड स्पॉन्सरशिप फंड बढ़ाने की मांग
अपने दिल्ली प्रवास के दौरान सीएम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय कपड़ा और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात कर फोस्टर केयर एंड स्पॉन्सरशिप फंड की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपये प्रति जिला प्रतिवर्ष करने का अनुरोध किया.

सीएम ने इसके अलावा बाल संरक्षण सेवाएं योजना में प्रत्येक बाल केंद्र संस्था में चार सुरक्षा कर्मी तैनात करने और उनके वेतन के लिए बजट प्रदान करने का भी आग्रह किया. मुख्यमंत्री ने स्मृति ईरानी से आग्रह किया कि नए मापदंडों में आईसीडीएस के तहत 428 पदों पर तैनात कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की अदायगी में छूट दी जाए और इसे पहले की तरह केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा 90:10 अनुपात में की जाए.

केंद्रीय मंत्री ने हिमाचल प्रदेश में चल रही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाओं की जानकारी हासिल की और प्रदेश की उपलब्धियों को सराहा. उन्होंने इस दौरान पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मात्र वन्दना योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, युवतियों के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और बाल सुरक्षा सेवाओं की समीक्षा की.

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