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घटिया राशन वितरित करने पर भड़के MLA रामलाल ठाकुर, कार्रवाई करने के लिए CM जयराम को लिखा पत्र

विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र के तरसूह पंचायत में जो कि पंजाब की सीमा के साथ लगती है, वहां सरकारी डिपो में बहुत ही घटिया क्वालिटी का आटा जनता को वितरित किया गया. आटे की बोरियों में कीड़े पड़े हुए थे, ऐसे में सरकार जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाले उक्त मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए.

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Published : May 28, 2021, 10:56 PM IST

शिमला:बिलासपुर के नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के सरकारी डिपो में घटिया क्वालिटी का आटा जनता को वितरित करने पर विधायक रामलाल ठाकुर भड़क गए हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच करने की मांग की है. रामलाल ठाकुर ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र के तरसूह पंचायत में जो कि पंजाब की सीमा के साथ लगती है, वहां सरकारी डिपो में बहुत ही घटिया क्वालिटी का आटा जनता को वितरित किया गया. आटे की बोरियों में कीड़े पड़े हुए थे, ऐसे में सरकार जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाले उक्त मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाए.

डिपो में घटिया राशन वितरित करने की हो कार्रवाई

रामलाल ठाकुर ने पत्र के माध्यम से आग्रह किया है कि मुख्यमंत्री पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई के आदेश जारी करे ताकि लोगों का विश्वास सरकार के प्रति बना रहे. उन्होंने कहा कि सरकार ने डिपो में मिलने वाली दालों के दाम भी बढ़ा दिए हैं, सरसों का तेल देना बंद कर दिया है. रामलाल ठाकुर ने आग्रह किया कि लोगों को सस्ते दामों पर राशन मुहैया करवाया जाए. साथ ही उन्होंने प्रदेश में 18 से 48 वर्ष के युवाओं को कोविड वैक्सीन लगाने को लेकर भी सवाल उठाए और सुझाव दिए कि वह वैक्सीन लगाने की व्यवस्था को बदल कर घर के नजदीक से स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन लगाने का प्रावधान करें.

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कोरोना से प्रभावित लोगों के लिए नीति बनाए सरकार

विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू में जो दुकानें और व्यापारिक संस्थान बंद हैं, उन्हें भी कारोबार करने की इजाजत दी जानी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहाल किया जाना चाहिए. ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना टेस्टिंग को बढ़ाया जाए. उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, ऐसे में जिन लोगों ने बैंकों से लोन लिया है, उनके लिए सरकार को ही नीति बनाकर राहत देनी चाहिए.

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