शिमला:सीमेंट फैक्ट्रियों का विवाद सुलझाने को लेकर कल यानी गुरुवार को एक बैठक शिमला में होगी. यह बैठक प्रधान सचिव परिवहन आरडी नजीम की अध्यक्षता में होगी. इसमें हिमकॉन के मालभाड़े पर तैयार रिपोर्ट को दोनों पक्षों से साझा कर आपसी सहमति पर बात होगी. सरकार ने मालभाड़ा तय करने का काम हिमकॉन को दे रखा है. एजेंसी ने इसकी रिपोर्ट तैयार कर ली है.अब इस रिपोर्ट में तय मालभाड़े को लेकर दोनों पक्षों की राय ली जाएगी. सीमेंट फैक्ट्रियों का मालभाड़ा राज्य सरकार की कंसल्टेंसी एजेंसी हिमकॉन की रिपोर्ट के आधार पर तय होना है. (dispute of cement factories)
2 जनवरी को भी हुई थी बैठक:मालभाड़े को लेकर 2 जनवरी को शिमला में सिविल सप्लाई कॉरोपरेशन के प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में बनी सब कमेटी की एक बैठक हुई थी, जिसमें सीमेटं प्लांटस के ट्रांसपोर्टर, कंपनी प्रबंधन शामिल हुए थे. कमेटी ने ट्रांसपोर्टरों और कंपनी प्रबंधन से अलग -अलग बैठकें की थी. दोनों पक्षों ने अपनी ओर से तय किराए को इसमें रखा था. इस बैठक में हिमकॉन को निर्देश दिए गए कि वह दोनों पक्षों द्वारा दिए भाड़े के बाद इसको फाइनल करेगी. (Cement plant closed in Himachal from December 15)
2005 में किया था मालभाड़ा कैलकुलेट : सीमेंट मालभाड़े का निर्धारण राज्य सरकार की जिस कंसल्टेंसी एजेंसी हिमकॉन कर रही है, इसी एजेंसी ने 2005 में बनी कमेटी को मालभाड़ा कैलकुलेट कर दिया था. यह किराया 6 रुपए प्रति किलोमीटर प्रति टन के हिसाब से मालभाड़ा तय किया गया था. हालांकि ,इसे तब लागू नहीं किया गया, क्योंकि सीमेंट कंपनी अंबुजा और ट्रासपोर्टरों के बीच यह विवाद आपस में सुलझा लिया गया और दोनों ने बढ़े हुए भाड़े को मान लिया था, लेकिन अब फिर से अडानी समूह और ट्रांसपोर्टरों के बीच मालभाड़े को लेकर विवाद पैदा हो गया है तो इस एजेंसी को ही मालभाड़ा फाइनल करने का काम दिया गया है. बताया जा रहा है कि इसने अपनी रिपोर्ट सब कमेटी को दे दी है.(Himcon report ready)