शिमला: राजधानी शिमला के कारोबारी और होटल कारोबारियों को नगर निगम राहत देने जा रहा है. नगर निगम ने कोरोना कर्फ्यू को देखते हुए पानी, कूड़ा बिल और टैक्स माफ करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है. अब इस पर सरकार की ओर से फैसला लिया जाएगा.
पानी और कूड़ा बिल माफ करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा
शहर में अप्रैल से लेकर जून तक जो लोग अपने पानी और कूड़े के बिल जमा नहीं करवा सकें हैं, उन्हें पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी. शनिवार को नगर निगम की मासिक बैठक में यह फैसला लिया गया और सरकार को बिल माफी का प्रस्ताव भेजा गया. कर्फ्यू के चलते वर्चुअल बैठक का ही आयोजन किया गया जिसमें शहरी मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी हिसा लिया. बैठक में पार्षदों ने अपने क्षेत्र में आ रही समस्याओं को नगर निगम के समक्ष रखा. शहर में खासकर दुकानदारों के कूड़ा बिल माफ करने की मांग की गई. इस पर शहरी मंत्री ने नगर निगम से प्रस्ताव सरकार को भेजने के निर्देश दिए.