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कृषि कानूनों पर चर्चा के दौरान संसद में कांग्रेस सांसद और अनुराग ठाकुर के बीच हुई गर्मागर्म बहस - lok sabha debate anurag thakur

कृषि कानूनों को लेकर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम छिड़ा हुआ है. मंगलवार 9 फरवरी को संसद के दोनों सदनों में कृषि कानूनों को लेकर बहस हुई. मंगलवार 9 फरवरी को संसद के दोनों सदनों में कृषि कानूनों को लेकर बहस हुई. जिसके बाद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने रवनीत बिट्टू से पूछा कि वो किसानों और देश को भ्रमित ना करें और ये बताएं कि कृषि कानूनों में मंडियां खत्म करने का जिक्र कहां है.

Ravneet Bittu vs Anurag Thakur
कृषि कानूनों पर चर्चा के दौरान संसद में कांग्रेस सांसद और अनुराग ठाकुर के बीच हुई गर्मागर्म बहस

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Published : Feb 10, 2021, 11:01 PM IST

नई दिल्ली: इन दिनों संसद का बजट सत्र जारी है और कृषि कानूनों को लेकर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम छिड़ा हुआ है. किसान सड़क पर हैं तो अलग-अलग दलों के सांसदों के बीच संसद में सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है.

रवनीत बिट्टू बनाम अनुराग ठाकुर

मंगलवार 9 फरवरी को संसद के दोनों सदनों में कृषि कानूनों को लेकर बहस हुई. सत्ता और विपक्ष दोनों के पास कृषि कानूनों को लेकर अपने-अपने तर्क थे. सत्ता पक्ष इन कानूनों को सही तो विपक्ष गलत बता रहा था.

मंगलवार 9 फरवरी को संसद के दोनों सदनों में कृषि कानूनों को लेकर बहस हुई. इसी दौरान कांग्रेस सांसद ने कहा कि नए कृषि कानूनों के मुताबिक मंडियों को खत्म किया जा रहा है. जिसके बाद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने रवनीत बिट्टू से पूछा कि वो किसानों और देश को भ्रमित ना करें और ये बताएं कि कृषि कानूनों में मंडियां खत्म करने का जिक्र कहां है.

वीडियो.

दोनों के बीच हुई गर्मागर्म बहस

कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ने लोकसभा में कहा कि ये तीनों कृषि कानून काले कानून हैं और इन कानूनों के मुताबिक सरकार मंडियां खत्म करके निजी मंडिया बनाएगी. इसी बीच वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सांसद को रोकते हुए पूछा कि वो सदन में बताएं कि कृषि कानूनों में ये कहां लिखा है कि मंडियों को समाप्त किया जाएगा.

अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सांसद को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वो किसानों को और देश को गुमराह कर रहे हैं. अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को अपनी सियासत की पड़ी है और ये किसान के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं क्योंकि कृषि कानूनों में कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है कि मंडियां खत्म की जा रही हैं.

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