अमेरिकी सेब पर सिर्फ 25% आयात शुल्क बढ़ने से नाखुश किसान, APMC और सरकार का किया घेराव

किसान संघर्ष समिति ने मोदी सरकार के अमेरिकी सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने के फैसले पर सवाल उठाए हैं. समिति का कहना है कि अमेरिका सेब का आयात शुल्क 100 फीसदी बड़ा देना चाहिए ताकि बागवानों को ज्यादा फायदा हो सके.

शिमला/ठियोग: अमेरिकी सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने के मोदी सरकार के निर्णय पर किसान संघर्ष समिति ने सवाल उठाए हैं. समिति का कहना है कि भारत ने कई सामग्री पर सौ और इससे ज्यादा का आयात शुल्क लगाया है और सेब पर भी इसे लागू करना चाहिए.

किसान संघर्ष समिति का कहना है कि अमेरिका सेब का आयात शुल्क 100 फीसदी बड़ा देना चाहिए ताकि बागवानों को ज्यादा फायदा हो सके. किसान संघर्ष समिति के सचिव संजय चौहान ने बागवानों से लुटे गए सेब के पैसों सहित कई अन्य मुद्दों के लिए सरकार और एपीएमसी को घेरा. उन्होंने कहा कि इस साल सरकार उन्हीं आढ़तियों को लाइसेंस दे जो कम से कम 50 लाख की जमानत राशि पहले जमा करें. उन्होंने कहा कि सेब का भुगतान उसी दिन हो सरकार इस दिशा में भी जल्द कोई उचित कदम उठाए.

गौरतलब है कि हिमाचल में सेब के करीब 4000 करोड़ रुपये के कारोबार से एक लाख से ज्यादा किसान-बागवान परिवार जुडे़ हैं. अप्रत्यक्ष रूप से भी सेब कारोबार से लाखों परिवार जुडे़ हुए हैं. यहां हर साल सेब के दो से चार करोड़ कार्टन (पेटियों) की पैदावार होती है.

बता दें कि अमेरिका से आने वाले सेब पर वर्तमान में 50 प्रतिशत आयात शुल्क है. इसे 25 फीसदी और बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का निर्णय हुआ है. इस बारे में विश्व व्यापार संगठन को सूचित किया जा चुका है.