रामपुर में श्रम कानून में बदलाव को लेकर सीटू का प्रदर्शन, सरकार को बताया किसान विरोधी

श्रम कानून में किए गए बदलाव के विरोध में रामपुर में सीटू और किसान सभा ने गुरुवार को प्रदर्शन किया. किसान नेताओं ने सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया. वहीं, हिमाचल के माननीयों के वेतन में बढ़ोतरी पर भी विरोध जताया.

रामपुर: श्रम कानून में किए गए बदलाव के विरोध में गुरुवार को रामपुर में सीटू और हिमाचल किसान सभा ने प्रदर्शन किया. सीटू शिमला जिलाध्यक्ष कुलदीप सिंह व किसान सभा के रामपुर ब्लॉक सचिव प्रेम कायथ व दिनेश मेहता ने मोदी सरकार को किसान विरोधी बताया.

सीटू और किसान नेताओं ने कहा कि जबसे केंद्र में मोदी सरकार सत्ता आई है, तबसे सरकार लगातार किसान-मजदूर विरोधी नीतियां बनाकर पूंजीपतियों को फायदा पंहुचाने का काम कर रही है. मोदी सरकार ने अब पूंजीपतियों को फायदा पंहुचाने के लिए मजदूरों के श्रम कानून में बदलाव कर दिया है.

किसानों की जमीन का अधिग्रहण करने के लिए लगातार भूमि अधिग्रहण बिल को पास कराने का प्रयास कर रही है. इस सरकार ने मजदूरों की 18000 रुपये न्यूनतम वेतन की मांग को भी दरकिनार कर दिया है. वहीं, किसान नेताओं ने माननीयों के यात्रा भत्ते में बढ़ोतरी पर राज्य सरकार पर निशाना साधा.

किसान नेताओं ने कहा कि एक तरफ राज्य सरकार कर्जे में डूबी हुई है. वहीं, दूसरी ओर सरकार खजाने को लुटा रही है. मंत्री व विधायकों की मंशा किसान विरोधी है.