शिमला:हिमाचल प्रदेश के चार शहरों में जिओ 5जी इंटरनेट सेवा शुरू हो गई है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में जियो के 5जी नेटवर्क को लांच किया. पहले चरण में शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर, नादौन में 5जी सुविधा शुरू की गई है. इस साल के अंत तक हिमाचल के सभी शहरों को यह सुविधा मिलेगी.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में जिओ 5जी सुविधा शिमला, बिलासपुर, नादौन, हमीरपुर में शुरू की गई है. उन्होंने जियो कंपनी से हिमाचल में एक साल तक फ्री सेवाएं देने का आग्रह किया और कहा कि इस समय तक कंपनी अपना स्ट्रक्चर मजबूत कर सकती है. इससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेवा को लेंगे.
मुख्यमंत्री ने कंपनी को जिला मुख्यालय स्तर पर भी 5जी अधोसंरचना सुदृढ़ करने के लिए कहा ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े. उन्होंने जिओ से सरकार को सीएसआर के तहत तकनीक और धन उपलब्ध कराने का आग्रह किया. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा प्रदेश सरकार की पर्यटन, स्वास्थ्य, बागवानी, कृषि और शिक्षा क्षेत्र से संबंधित फ्लैगशिप परियोजनाओं को गति प्रदान करने में 5जी तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. दूरसंचार क्षेत्र में आई क्रांति स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी.
राज्य में वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही सरकार: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हिमाचल में वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है. सरकार हिमाचल में डॉक्टर और मरीज के अनुपात को कम करने की कोशिश कर रही है. इसके अलावा राज्य में रोबोटिक सर्जरी की भी शुरुआत की जाएगी. हिमाचल में पेट स्कैन सहित तमाम आधुनिक डायग्नोस्टिक सुविधाएं दी जाएगी. सरकार इसके लिए 5जी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सरकार करेगी. उन्होंने जिओ कंपनी के अधिकारियों से कहा कि हिमाचल में बन रहे नए मेडिकल कॉलेजों में किस तरह 5जी तकनीक का इस्तेमाल हो सकता है, इसके लिए वे सरकार के साथ विचार विमर्श कर सकते हैं. अगर सरकार को उचित लगा तो वह इसको लेकर कंपनी के साथ एग्रीमेंट भी करेगी.
शिक्षा के क्षेत्र में सरकार कर रही बड़े बदलाव: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव कर रही है. आईटी, पॉलिटेक्निक कॉलेज अन्य तकनीकी संस्थानों में नए कोर्स शुरू किए जाएंगे जो आज की डिमांड के मुताबिक हो. उन्होंने कहा कि अगले शैक्षणिक स्तर से तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में रोबोटिक्स, ब्लॉक चेन तकनीक, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग-डाटा साईंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे कोर्स आरंभ किए जाएंगे, जिससे युवाओं को रोजगार के अनेक अवसर सृजित होंगे. इसके कार्यान्वयन के लिए प्रदेश सरकार ने 20 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है. उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान इंटरनेट सेवाओं ने विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में नए अनुभव प्रदान किए और उनकी सीखने की क्षमताओं को भी बढ़ाया. वर्तमान में ऑनलाइन प्लेटफार्म विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने का अभिन्न अंग बन गया है.
हिमाचल को ग्रीन राज्य बनाने के लिए कदम उठा रही सरकार: मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में पावर सेक्टर में भी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए सरकार काम कर रही है. सरकार हाइड्रो पावर, सोलर पावर और ग्रीन हाइड्रोजन को व्यापक स्तर पर लागू करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 1 साल के भीतर सभी सरकारी विभागों के वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलेगी. हिमाचल पहला राज्य है जहां परिवहन विभाग का पूरा बेड़ा इलेक्ट्रिक हो गया है. सरकार एचआरटीसी बसों को भी इलेक्ट्रिक बसों में बदलेगी. इसके अलावा टैक्सियों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए भी सरकार कदम उठाएगी ताकि इनके संचालन में कम खर्च आए. उन्होंने कहा कि अगर सरकार ऐसा करने में कामयाब होती है, तो 2025 तक हिमाचल देश का पहला राज्य होगा जो ग्रीन स्टेट होगा.