शिमला: कोविड-19 के खतरे और हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने प्रदेश को छह जोन में विभाजित करने का फैसला लिया है. प्रदेश में पाए जाने वाले मामलों के अनुसार राज्य को छह जोन में विभाजित किया जाएगा.
रेड जोन, चार ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन इस प्लान के तहत लॉकडाउन लागू किया जाएगा और कुछ क्षेत्रों में छूट मिल सकती है जबकि हॉट स्पॉट को सील कर दिया जाएगा. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य में सामान्य स्थिति को बहाल करने आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने और राज्य के कमजोर वर्गों की आर्थिक और खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 दिनों के लिए राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण हिमाचल प्रदेश ने भी कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन किया है. जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य व आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये योजना तैयार की जाएगी. सामान्य जीवन की सुरक्षा के लिए आपातकालीन सेवाएं दे रहे कर्मचारियों एवं चिकित्सकों की सुरक्षा के तहत सभी आवश्यक पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा ताकि इस महामारी से प्रभावी तरीके से लड़ा जा सके.
लॉकडाउन अवधि के दौरान इस योजना के तहत प्रभावित हुए आर्थिक रूप से अत्याधिक कमजोर वर्ग के लोगों को प्रदेश की आर्थिक क्षमता के आधार पर भी सहायता देने का प्रावधान रखा जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना को तभी शुरू किया जाएगा, जब संक्रमण कम होना शुरू हो जाएगा एवं कुछ समय के अन्तराल पर नए मामले सामने आना कम हो जाएंगे.
जयराम ठाकुर ने कहा कि चिन्हित किए गए हॉट स्पॉट को अन्य हिस्सों से पूरी तरह से अलग किया जाएगा और भोजन तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पुलिस और स्थानीय प्रशासन को सौंपी जाएगी. सलाहकार योजना डॉ. बसु सूद ने कोविड-19 लॉकडाउन से बाहर निकलने की योजना पर एक प्रस्तुति दी.