कर्ज के मर्ज का नहीं मिल रहा इलाज, जयराम सरकार ने चार महीने में लिया 610 करोड़ का लोन

हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार ने अप्रैल से जुलाई माह यानी चार महीने की अवधि में 610 करोड़ रुपए का लोन लिया है. सरकार ने इसी दौरान 1044 करोड़ रुपए का कर्ज लौटाया भी है. विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस सदस्यों के सवाल पर ये जानकारी सामने आई. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा व आशा कुमारी के सवाल पर लिखित जानकारी दी

शिमला: छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है. यदि मौजूदा वित्त वर्ष की बात की जाए तो सरकार ने अप्रैल से जुलाई माह यानी चार महीने की अवधि में 610 करोड़ रुपए का लोन लिया है. अलबत्ता सरकार ने इसी दौरान 1044 करोड़ रुपए का कर्ज लौटाया भी है. विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस सदस्यों के सवाल पर ये जानकारी सामने आई.

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा व आशा कुमारी के सवाल पर लिखित जानकारी दी. सदन में दी गई जानकारी के अनुसार चार माह में 610 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया. सवाल था कि राज्य सरकार ने इस वर्ष यानी 2020 में जनवरी से लेकर 31 जुलाई तक कितना कर्ज लिया. साथ ही ये भी पूछा था कि केंद्र से वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की भरपाई के लिए कितना मुआवजा मिला और कितना लंबित है. लिखित जवाब में बताया गया कि वर्ष 2019-20 में वस्तु एवं सेवा कर की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने मुआवजे के रूप में 2477 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की.

ये है वित्त वर्ष 2019-20 में कर्ज का लेखा-जोखा

महीना	कुल कर्जा लिया	वापस चुकाया	कितना कर्ज खड़ा हुआ
जनवरी	1552 करोड़	397 करोड़	1155 करोड़
फरवरी	1592 करोड़	83 करोड़	1509 करोड़
मार्च	1923 करोड़	1200 करोड़	723 करोड़
कुल	5067 करोड़	1680 करोड़	3387 करोड़

वित्त वर्ष 2020-21

महीना	कुल कर्जा लिया	वापस चुकाया	कितना कर्ज खड़ा हुआ
अप्रैल	9 करोड़	22 करोड़	-13 करोड़
मई	27 करोड़	35 करोड़	-8 करोड़
जून	43 करोड़	911 करोड़	-868 करोड़
जुलाई	531 करोड़	76 करोड़	455 करोड़
कुल	610 करोड़	1044 करोड़	434 करोड़

प्रदेश के प्रमुख विभागाें के पास 5156 करोड़ रूपये अनस्पेंट मनी (अप्रयुक्त पैसा) के तौर पर पड़ा हुआ है. इसमें बोर्डों, निगमों, साेसायटियों के पास जमा पैसा शामिल नहीं है. सरकार ने निर्णय लिया है कि वह इस धनराशि का इस्तेमाल राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए करेगी. यह जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के सवाल के लिखित जवाब में दी.

उन्होंने कहा कि कोविड-19 के समय में इससे हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी. फैसला लिया कि विभागों के पास उपलब्ध इस राशि का उचित उपयोग किया जाएगा. विभागों से कहा गया है कि वे प्रक्रियाधीन याेजनाओं की समीक्षा करें और ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता दें, जिन्हें शीघ्र पूरा किया जा सके. इसमें विधायक निधि, रेड क्रॉस की पैसा भी शामिल है. कुछ विभागों के पास यह जमा है.