शिमला: हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में डिपुओं में मिलने वाली चीनी को पैकेट में देने के निर्णय पर फैसला हो सकता है. अगर कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव पास हो जाता तो प्रदेश के हजारों उपभोक्ताओं को चीनी के दाम एक से दो रुपये महंगे मिल सकते हैं. उपभोक्ताओं को पैकिंग के अतिरिक्त दाम चुकाने होंगे.
कैबिनेट में कक्षा पहली से 12वीं तक के छात्रों के लिए अटल स्कूल योजना के तहत वर्दी खरीद और वितरण की अनुमति भी दी जाएगी. इसके अलावा यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुसार शिक्षण संस्थान खोलने और बोर्ड के परीक्षा परिणामों पर भी प्रेजेंटेशन शिक्षा विभाग द्वारा कैबिनेट में दी जाएगी.
हिमाचल विधानसभा के 2 अगस्त से शुरू होने वाले सत्र में इस बार कैग रिपोर्ट भी पेश की जाएगी. लंबे समय से इस रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था. 2018-19 और 2019-20 की इस रिपोर्ट में जयराम ठाकुर सरकार की परफॉर्मेंस का आकलन हो सकेगा. कोरोना संक्रमण के कारण बजट सत्र में कैग रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई थी.
कैबिनेट बैठक 22 जुलाई को राज्य अतिथिगृह पीटरहाफ में दोपहर बाद तीन बजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी. मानसून सत्र से पहले होने वाली बैठक में सरकार सत्र के दौरान लाए जाने वाले संशोधन विधेयकों को मंजूरी प्रदान करेगी. प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र दो अगस्त से शुरू होना है. ऐसे में सरकार मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान करना चाहेगी. इसके लिए वित्त विभाग की ओर से एक कमेटी गठित की गई है, जो पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों का अध्ययन कर रही है.
मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षक और गैर शिक्षक भर्ती के अलावा कोचिंग सेंटर खोलने पर फैसला होगा. प्रदेश में शिक्षण संस्थान बंद हैं. अभिभावकों की तरफ से कोचिंग सेंटर खोलने की मांग लगातार आ रही है. विभाग की तरफ से जो प्रस्ताव तैयार किया गया है. उसमें दसवीं और जमा दो के विद्यार्थियों को परामर्श के लिए बुलाने की बात कही गई है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार इस तरह का कोई जोखिम नहीं लेगी. शिक्षा विभाग ने नौ हजार शिक्षक और गैर शिक्षक की भर्ती का प्रस्ताव तैयार कर लिया है. इसे भी कैबिनेट को भेजा जाएगा. इससे प्रदेश में नौकरियां का पिटारा खुलेगा.
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