शिमला: सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक (jairam cabinet big decision) आयोजित की गई. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी (Himachal cabinet approves new excise policy) दी है, यह वित्त वर्ष 2021-22 से 264 करोड़ रुपये अधिक है. इससे स्टेट एक्साइज रेवेन्यू में 14 प्रतिशत वृद्धि होगी.
इसके अलावा अब शराब की प्रत्येक बोतल पर 2.50 रुपये काऊ सेस लगेगा. पहले यह 1.50 रुपये प्रति बोतल था. इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में इस वित्त वर्ष के लिए 2131 करोड़ रेवेन्यू जुटाने का लक्ष्य रखा गया है. बता दें कि कैबिनेट बैठक में वन मंत्री राकेश पठानिया, तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा और स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजेल मौजूद नहीं थे.
मंत्रिमण्डल की बैठक में वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें वर्ष के दौरान 2,131 करोड़ रुपये के राजस्व प्राप्ति की परिकल्पना की गई है. यह राज्य आबकारी राजस्व में 14 प्रतिशत की कुल वृद्धि को दर्शाता है. इसके अलावा कैबिनेट ने लोक सेवा आयोग के माध्यम से राजस्व विभाग में नियमित आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से तहसीलदार श्रेणी-1 के 11 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की.
बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 राज्य में प्रति इकाई चार प्रतिशत नवीनीकरण शुल्क पर खुदरा आबकारी ठेकों के नवीनीकरण को स्वीकृति प्रदान की गई है. इसका उद्देश्य सरकारी राजस्व में पर्याप्त बढ़ोतरी प्राप्त करना और पड़ोसी राज्यों में दाम कम करके होने वाली देसी शराब की तस्करी पर रोक लगाना है. लाइसेंस फीस कम होने के कारण देसी शराब ब्रांड सस्ती होगी. इससे उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर अच्छी गुणवत्ता की शराब उपलब्ध होगी और उन्हें अवैध शराब खरीदने के प्रलोभन से भी बचाया जा सकेगा और शुल्क चोरी पर भी निगरानी रखी जा सकेगी.
नई आबकारी नीति में खुदरा लाइसेंसधारियों को आपूर्ति की जाने वाली देसी शराब के निर्माताओं और बॉटलर्ज के लिए निर्धारित 15 प्रतिशत कोटा समाप्त कर दिया गया है. इस निर्णय से खुदरा लाइसेंसधारी अपना कोटा अपनी पसंद के आपूर्तिकर्ता से उठा सकेंगे और प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता की देसी शराब की आपूर्ति सुनिश्चित होगी. देसी शराब का अधिकतम खरीद मूल्य मौजूदा मूल्य से 16 प्रतिशत सस्ता हो जाएगा.