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पूर्व सरकार के समय जनमंच 'लंच मंच' बनकर रह गया, लोगों की समस्याओं का निराकरण नहीं किया- जगत सिंह नेगी

पूर्व बीजेपी सरकार पर बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी बरसे हैं. जगत सिंह नेगी ने कहा कि पूर्व सरकार के समय में लोगों की समस्याओं के निवारण के नाम पर कराया गया जनमंच लंच मंच बन कर रह गया. पढ़ें पूरी खबर... (Jagat Singh Negi).

Jagat Singh Negi
बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Oct 17, 2023, 6:43 PM IST

बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी

शिमला:हिमाचल के बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने पूर्व सरकार और भाजपा पर निशाना साधा है. जगत सिंह नेगी ने कहा कि पूर्व सरकार के समय में लोगों की समस्याओं के निवारण के नाम पर कराया गया जनमंच लंच मंच बन कर रह गया. यह एक तरह झंड मंच था, जिसमें लोगों की समस्याओं का निराकरण करने की बजाए उनको परेशान किया गया.

जगत सिंह नेगी ने कहा कि पूर्व सरकार ने जनमंच पर करोड़ों रुपए खर्च कर धन को लुटाया गया. लेकिन इनमें लोगों की समस्याओं का हल निकालने के बजाय राजनीति की गई. जनमंच में इंतकाल, तकसीम आदि के केसों को नहीं निपटाया गया, इसका नतीजा है कि आज इंतकाल के हजारों केस पेंडिंग हैं. जगत सिंह नेगी विधानसभा सत्र के दौरान Land Revenue एक्ट में जो संशोधन लाया गया है उसमें इंतकाल आदि को एक निर्धारित समय में पूरा करने का प्रावधान किया गया है. इन्होंने कहा कि प्रदेश में इंतकाल के हजारों पेंडिंग केसों को निपटाने के लिए अक्टूबर 30 और 31 को इंतकाल दिवस मनाया जाएगा.

जगत सिंह नेगी ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इसके नेता गलत बयानबाजी कर रहे हे. प्रदेश सरकार ने आपदा से प्रभावित हुए हर आदमी को राहत प्रदान की है. विपक्ष इस मुद्दे पर भी लोगों को भ्रमित कर रहा हे और इस विषय पर राजनीति कर रहे है. उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार आपदा से निपटने से राज्य सरकार की सहायता करेगी. उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग में पदों की कोई ज्यादा कमी नहीं हे और विभाग में काम सुचारू रूप चल रहा है. सरकार का उद्देश्य लोगों को अच्छी सेवाएं देना है.

राजस्व मंत्री ने नौतोड़ पर कहा कि यह मामला एफसीए के साथ जुड़ा हुआ है. यह प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में लागू हो रहा है, जिसका संशोधन राज्यपाल के पास विचाराधीन है. जगत सिंह नेगी ने कहा कि जिन जिलों में आपदा से प्रभावित हुए लोगों को सरकार भूमि उपलब्ध नहीं करवा पाएगी, उनके लिए केंद्र से मांग की जाएगी.

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