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कैबिनेट बैठक में खुला नौकरियों का पिटारा, स्नातक और शास्त्री की परीक्षाएं जुलाई में कराने के निर्देश - कैबिनेट बैठक

हिमाचल सरकार ने यूजीसी की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार स्नातक और शास्त्री के अंतिम वर्ष की परिक्षाएं जुलाई में करवाने के निर्देश दिए हैं. मंत्रिमंडल ने अंतिम वर्ष की परिक्षाएं समाप्त होने पर स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष की परिक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया है. इस वर्ष अगस्त माह के प्रथम सप्ताह से शैक्षणिक सत्र 2021-22 में स्नातक की कक्षाएं शुरू करने का भी निर्णय लिया गया.

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Published : Jun 11, 2021, 9:27 PM IST

Updated : Jun 12, 2021, 8:55 AM IST

शिमलाः हिमाचल सरकार ने यूजीसी की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार स्नातक और शास्त्री के अंतिम वर्ष की परिक्षाएं जुलाई में करवाने के निर्देश दिए हैं. मंत्रिमण्डल ने अंतिम वर्ष की परिक्षाएं समाप्त होने पर स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष की परिक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया है. इस वर्ष अगस्त माह के प्रथम सप्ताह से शैक्षणिक सत्र 2021-22 में स्नातक की कक्षाएं आरम्भ करने का भी निर्णय लिया गया.

पर्यटन व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों को राहत

बैठक के दौरान आतिथ्य उद्योग के लिए कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए योजना में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई ताकि पर्यटन इकाई ऑपरेटरों को प्रचलित बाजार दरों से कम ब्याज दरों पर कार्यशील पूंजी प्राप्त हो सके. संशोधित योजना के तहत प्रथम वर्ष में 75 प्रतिशत ब्याज अनुदान और 5 वर्षों तक भुगतान अवधि बढ़ाने का प्रावधान किया गया है. इस नवीन योजना में रोपवे और ट्रैवल एजेंट जैसी अन्य श्रेणियों को भी शामिल किया गया है.

मंत्रिमंडल ने कोविड महामारी के कारण मृत्यु होने पर परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (प्रायोरिटी हाउसहोल्ड कैटेगरी) के अन्तर्गत शामिल करने का निर्णय लिया है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत प्रायोरिटी हाउसहोल्ड को चिन्हित करने के लिए 1 अगस्त, 2013 को जारी दिशा-निर्देशों में ऐसे परिवारों को तुरन्त राहत प्रदान करने के लिए छूट दी जाएगी. कोरोना से मृत व्यक्तियों के मृत्यु प्रमाण पत्रों के आधार पर ऐसे परिवारों को ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा तुरंत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (प्रायोरिटी हाउसहोल्ड कैटेगरी) के तहत शामिल किया जाएगा.

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना 2019 में सेवा उद्यमों और संबंधित मालवाहक वाहनों को संयुक्त सम्बन्धित गतिविधियों के रूप में जोड़ने के लिए आवश्यक सुधार किए जाने की स्वीकृति दी. योजना के तहत वर्तमान में संयंत्र और मशीनरी में 40 लाख रुपए की अधिकतम निवेश सीमा को बढ़ाकर 60 लाख रुपए और वर्तमान में 60 लाख रुपए की कुल परियोजना लागत को अधिकतम एक करोड़ रुपए करने का प्रावधान किया गया. इसके अतिरिक्त, 40 लाख की ऋण राशि के बजाय अब 60 लाख की ऋण राशि पर 5 प्रतिशत ब्याज उपदान 3 वर्ष के लिए प्रदान किया जाएगा. इस निर्णय से योजना के तहत अधिकतम युवा लाभान्वित होंगे.

मंत्रिमंडल बैठक में लिए गए ये फैसले

  • मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग को राज्य में 486 पेयजल एवं 31 सिंचाई योजनाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए विभागीय पैरा वर्कर्स नीति के तहत विभिन्न श्रेणियों के 2322 पदों को भरने का निर्देश दिया.
  • मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा खंड धर्मपुर-2 में क्षेत्र के बच्चों को सुविधा प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत सिद्धपुर के गांव खडून में प्राथमिक पाठशाला फिर से खोलने को स्वीकृति प्रदान की.
  • उद्योग विभाग के जियोलॉजिकल विंग में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर माइनिंग गार्ड के 4 पद भरने का भी निर्णय लिया गया.
  • मंत्रिमंडल ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में विभाग को बेहतर रूप से संचालित करने के लिए अनुबन्ध आधार पर निरीक्षक ग्रेड-1 के तीन पद भरने को स्वीकृति प्रदान की.
  • मंडी जिले के बल्ह विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मैरामसीत में छात्रों की सुविधा के लिए विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन के साथ विज्ञान की कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया.
  • मंत्रिमंंडल ने चंबा जिला के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में छात्रों की सुविधा के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाग्गी और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अथेड़ में विज्ञान की कक्षाएं आरम्भ करने को मंजूरी प्रदान की.
  • बैठक में जिला बिलासपुर की तहसील घुमारवीं में सरस्वती संस्कृत महाविद्यालय डंगार को सरकारी नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया गया.
  • मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग में सीधी भर्ती द्वारा अनुबंध आधार पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 7 पद भरने का निर्णय लिया.
  • बैठक में उपायुक्त कार्यालय चंबा में दैनिक वेतन भोगी आधार पर चालक के 2 पद भरने का निर्णय लिया गया.
  • मंत्रिमंडल ने जिला मंडी में हिमाचल प्रदेश राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जोगिंदर नगर में दैनिक वेतन भोगी आधार पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 2 पद भरने का निर्णय लिया.
  • बैठक में जिला शिमला के सिलोन बाग में लोगों की सुविधा के दृष्टिगत विश्राम गृह के निर्माण का निर्णय लिया गया.
  • मंत्रिमंडल ने जिला मंडी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थुनाग को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने के साथ इसे कार्यशील करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 3 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया.
  • बैठक में सिस्टर निवेदिता राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय शिमला में रीडर एवं एसोसिएट प्रोफेसर का 1 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया.
  • मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला में 200 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल नूरपुर के सुचारू संचालन के लिए चिकित्सा अधीक्षक का एक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया.
  • बैठक में जिला ऊना के पंडोगा में 200 बिस्तरों वाले, राधा स्वामी सत्संग परौर पालमपुर में 500 बिस्तरों वाले, जिला मंडी के खलियार में राधा स्वामी सत्संग और जिला सोलन में राधा स्वामी सत्संग आंजी में 200 बिस्तरों वाले मेकशिफ्ट अस्पतालों की जनहित में स्थापना/संचालन की कार्योत्तर अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया.
  • 60 स्टाफ नर्स, 6 वार्ड सिस्टर, 30 वार्ड बॉय, 20 स्वीपर, 15 सुरक्षाकर्मी, 10 हाउस कीपिंग व्यक्ति और 5 डीईओ आउटसोर्स के माध्यम से उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया गया.
  • मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला में पशु औषधालय सिहुंद को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने व इसके सुचारू कार्य संचालन के लिए 3 पदों के सृजन और भरने का भी निर्णय लिया.
  • बैठक में कांगड़ा जिले के नूरपुर में मनाए जाने वाले जिला स्तरीय जन्माष्टमी मेले को राज्य स्तरीय मेला घोषित करने को स्वीकृति प्रदान की गई.
  • मंत्रिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मेलों के रूप में घोषित विभिन्न मेलों को उपयुक्त तरीके से मनाने के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि में वृद्धि करने का भी निर्णय लिया.
  • बैठक में मुख्य अभियंता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग हमीरपुर जोन कार्यालय में उप-नियंत्रक वित्त एवं लेखा का 1 पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई.
  • जिला ऊना के गगरेट में नवनिर्मित उपमंडल निर्वाचन कार्यालय में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) और चतुर्थ श्रेणी के एक-एक पद सृजित करने का भी निर्णय लिया गया. जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) का पद अनुबंध के आधार पर, जबकि चतुर्थ श्रेणी का पद दैनिक वेतन आधार पर भरा जाएगा.

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Last Updated : Jun 12, 2021, 8:55 AM IST

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