शिमलाःआईजीएमसी में मेस सर्विस को आउटसोर्स करने में युवा कांग्रेस की ओर से लगाए गए धांधली के आरोपों पर मंगलवार को आईजीएमसी प्रशासन ने अपना पक्ष रखा. प्रेसवार्ता में आईजीएमसी के प्रधानाचार्य डॉ. रजनीश पठानिया ने कहा कि आईजीएमसी और एसोसिएटेड अस्पताल के इंडोर रोगियों के लिए पके हुए आहार के लिए ई-टेंडर बीते वर्ष 20 जुलाई को जारी किया गया था, जिसमें 13 अगस्त को निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि थी. इसमें एक ही निजी फर्म टेंडर भरा था, जो नियमों से परे था.
इसके बाद प्रशासन ने 11 अगस्त को एक बैठक बुलाई जिसमें इस कंपनी के टेंडर पर विचार किया गया. यह निर्णय लिया गया कि दूसरी बार टेंडर में ढील नहीं होनी चाहिए. इस टेंडर की तकनीकी बोली 13 अगस्त को खोली गई थी जिसमें 4 फर्मों ने भाग लिया था. समिति ने इन बोलियों की तकनीकी जांच की. दस्तावेजों की जांच करने पर एक फर्म को समिति की ओर से अयोग्य घोषित किया गया, जबकि 3 फर्मों ने तकनीकी रूप से क्लीयरेंस ली.
उसके बाद वित्तीय बोली 21 सितंबर को खोली गई और एक निजी फर्म को एल-1 फर्म के रूप में घोषित किया गया. समिति ने 02 दिसंबर वार्ता के लिए बुलाया गया था. फर्म को यह बताया गया कि यह टेंडर वित्तीय वर्ष 2021-22 में लागू होगा. इसे लेकर गर्वनिंग काउंसिल में भी मंजूरी मिल चुकी है. हालांकि मौजूदा समय में आईजीएमसी ही इस मेस को चला रहा है.
16 रेगुलर रसोइयाें में से केवल 3 ही मौजूद