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HRTC के बेड़े को जल्द मिलेंगी 250 नई बसें, 100 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल

बुधवार को सीएम जयराम ठाकुर ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की. इस दौरान सीएम ने कहा जल्द ही हिमाचल पथ परिवहन निगम में 250 नई बसों को शामिल किया जाएगा. इसमें 100 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल रहेंगी.

HRTC fleet will soon include 250 new buses
सीएम जयराम ने की परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक

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Published : Jul 1, 2020, 7:58 PM IST

शिमला:हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में शीघ्र ही 250 नई बसें शामिल की जाएंगी, जिनमें 100 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल हैं. मौजूदा समय में शिमला शहर में 50 और मनाली क्षेत्र में 25 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं, यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कही.

उन्होंने कहा कि हमीरपुर में ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित किया जाएगा, जिसमें ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक, ड्राइविंग प्रशिक्षण केन्द्र, ट्रैफिक पार्क और वाहनों के रख-रखाव पार्क आदि की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी. इस ट्रांसपोर्ट नगर में वाहन चालक परीक्षण और प्रशिक्षण का प्रबन्धन मूल उपकरण उत्पादकों की ओर से किया जाएगा.

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उन्होंने कहा कि राज्य में इनलैंड जल यातायात को प्रोत्साहित करने की संभावनाए तलाशी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि गोविंद सागर, कोल डैम और चमेरा जलाश्यों में व्यवहार्यता रिपोर्ट संचालित की गई है. ततापानी-कसोल-सलापड़ जलमार्ग की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है और इन जलमार्गों को शीघ्र आरम्भ करने के प्रयास किए जाने चाहिए.

उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए राज्य में पायलट आधार पर ई-परिवहन व्यवस्था शुरू की जाएगी. इस परियोजना की सफलता के बाद इसे पूरे राज्य में कार्यान्वित किया जाएगा. इस पहल के तहत लोगों को परमिट के नवीनीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र, सम्बन्धित गतिविधियों और प्री-पेड टैक्सी प्रबन्धन आदि की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी. इससे लोगों को सुगमता से परिवहन की सेवाओं का लाभ लेने में सहायता मिलेगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग की ओर से महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए विभिन्न नई पहलों पर विचार कर रहा है जिसके तहत सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में स्थान आधारित ट्रैकिंग उपकरण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी.

इससे वाहनों की प्रभावी निगरानी में मद्द मिलेगी. उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सड़क यातायात एवं उच्च मार्ग मंत्रालय ने कमांड और कन्ट्रोल प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रदेश के परिवहन विभाग के 5.49 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं. इस प्रणाली को इस साल के अन्त तक स्थापित कर दिया जाएगा.

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