Cannabis Cultivation in Himachal: हिमाचल में वैध होगी भांग की खेती! कमेटी करेगी प्रदेश सरकार से सिफारिश

हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को बनाई गई कमेटी ने अपना अध्ययन पूरा कर लिया है. बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में बनी ये कमेटी अब प्रदेश सरकार के सामने भांग की खेती को लेकर सिफारिश करेगी. जगत सिंह नेगी ने भांग की खेती के लाभ बताते हुए कहा कि ये खेती नियमों के तहत ही की जाएगी. (Cannabis Cultivation in Himachal)

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती को वैध बनाने के लिए बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अगुवाई में एक कमेटी गठित की गई है. कमेटी ने भांग की खेती करने वाले राज्यों का दौरा कर, इसके इस्तेमाल को लेकर व्यापक अध्ययन किया है. अब यह कमेटी भांग की खेती को लेकर प्रदेश सरकार से सिफारिश करेगी.

भांग की खेती की सिफारिश: बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि कमेटी उद्योग और मेडिकल इस्तेमाल के लिए भांग का इस्तेमाल करने की सिफारिश सरकार से करेगी. इससे जहां एक ओर गंभीर रोगों में भांग के औषधीय उपयोग से फायदा मिलेगा. वहीं, भांग के विविध उत्पादों से प्रदेश में राजस्व का भी लाभ होगा. मंत्री ने कहा कि हिमाचल में काफी बंजर जमीन है, जहां पर भांग की खेती की जा सकती है.

भांग की खेती (फाइल फोटो)

NDPS के तहत नीति निर्माण: बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट के तहत इसके लिए नीति तैयार की जाएगी. हिमाचल में नशीले पदार्थों को लेकर प्रदेश सरकार संवदेनशील है. नशे के खात्मे के लिए कई प्रकार के कदम उठाए गए हैं. इसको देखते हुए केवल औद्योगिक, मेडिकल और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए ही सीमित भांग की खेती की जाएगी. भांग के पौधे से बहुत से प्रकार के उत्पाद भी बना सकते हैं. जिनकी बजार में अच्छी कीमत होती है. उन्होंने कहा कि वैध तरीके से किसानों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाएगी.

भांग (फाइल फोटो)

'I.N.D.I.A. गठबंधन जरूरी': वहीं, विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि ये गठबंधन आज के समय की जरूरत है और ये जरूर सफल होगा. उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन करवाना संभव नहीं है, यह मोदी सरकार भी जानती है. चुनावों को देखते हुए भाजपा सिर्फ शगुफा छेड़ रही है.

हिमाचल में भांग की खेती (फाइल फोटो)

वहीं, एडवोकेट देवेन कृष्ण खन्ना ने भांग की खेती के संबंध में कमेटी के सामने नीति का प्रारूप प्रस्तुत किया. इस दौरान राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त युनूस ने कहा कि विभाग द्वारा नीति के सभी पहलुओं पर गहनता से विचार किया जा रहा है. सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद ही भांग की खेती पर विचार किया जाएगा.