शिमलाःवर्तमान में प्रदेश के किसी भी स्वास्थ्य संस्थान में पैट स्कैन की सुविधा नहीं है, जिसके कारण कैंसर के मरीजों को पड़ोसी राज्य में उपचार के लिए जाना पड़ता है. इस समस्या को दूर करने के लिए आईजीएमसी शिमला में पैट स्कैन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी.
- टांडा मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन और एमआरआई मशीनें, हमीरपुर व नाहन मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन मशीनें लगाई जाएगी.
- आशा वर्करों का प्रतिमाह 750 रुपये मानदेय बढ़ाया है. पहले आशा वर्करों को 2 हजार रुपये मिलता था, जो अब 2750 रुपये मिलेगा.
- गर्भवती को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान क्लिलिकों तक तीसरी निर्धारित प्रसव पूर्व जांच के लिए ले जाने पर आशा वर्कर को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशी दी जाएगी.
- शिमला के चमयाना में 278 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को 2021-22 में जनता की सेवा में समर्पित कर दिया जाएगा.
- आईजीएमसी में बन रहे न्यू ओपीडी ब्लॉक एवं लगभग 25 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहे ट्रॉमा सेंटर को भी इसी वर्ष क्रियाशील कर दिया जाएगा. टांडा मैडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी वार्ड को भी सृदृढ़ किया जाएगा.
- मेडिकल कॉलेज शिमला, टांडा, नाहन, हमीरपुर, चंबा व नेरचौक और दंत चिकित्सा कॉलेज शिमला के आधारभूत ढांचे और इनमें समुचित सेवाओं पर 2020-21 में 772 करोड़ रुपये खर्च किए जाएगें.
- 70 साल से अधिक आयु के सभी हिमकेयर के लाभार्थियों और सभी अनाथ बच्चों, जो कि बाल आश्रमों में रह रहे हैं, को हिमकेयर योजना में बिना अंशदान दिए शामिल किए जाएंगे.
- कुपोषण की समस्या के निदान के लिए नीति आयोग, भारत सरकार की भागीदारी से अध्ययन करवाया जाएगा.
- आयुष्मान भारत, हिमकेयर, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, निशुल्क दवाइयां, सहारा योजना, सममान योजना, निक्षय पोषण योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर प्रदेश सरकार 2021-22 में 250 करोड़ रुपये खर्च करेंगी.
- कक्षा छह से दसवीं तक के सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों की आंखों एवं निशुल्क चश्मा प्रदान करने के लिए मिशन दृष्टि आरंभ किया जाएगा.
- मातृ एवं बाल देखभाल सुविधाओं को एकीकृत रूप में प्रदान किया जाएगा. सभी स्वासथ्य उप केंद्रों और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम टीमों को डिजीटल हीमोगलोबिन मीटर उपलबध करवाए जाएंगे.
- सार्वभौमिक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में ऑक्सीमीटर के माध्यम से निमोनिया की स्क्रीनिंग की जाएगी. प्रथम चरण में यह जिला चंबा और मंडी में शुरू की जाएगी.
- राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में पोषण पुनवास केंद्र स्थापित किए जाएंगे.
- प्रदेश में सेवाएं दे रहे पीजी स्टूडेट्स जूनियर रेजिडेंट्स, सीनियर रेजिडेंट्स, डीएम-एमसीएच स्टूडेंट्स के मानदेय में पांच-पांच हजार रुपये बढ़ाया जाएगा.
- प्रदेश में 143 आयुष वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे. योग को बढ़ावा देने के लिए आयुष विभाग प्रशिक्षित योग मार्गदर्शन का समूह तैयार करेगा जो निजी क्षेत्र में सेवाएं देने के लिए उपलब्ध होंगे.