शिमलाः शुक्रवार से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के लिए अब तक कुल 880 प्रश्न आ चुके हैं. इनमें अधिकतर प्रश्न महंगाई, बेरोजगारी, सड़कों की दयनीय स्थिति, विभिन्न संस्थानों में रिक्त पद, पर्यटन, उद्यान और पेयजल की आपूर्ति और युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृति से संबंधित हैं.
बजट सत्र के लिए अब तक 889 प्रश्न प्राप्त
विधानसभा सचिवालय को प्राप्त प्रश्नों में 650 तारांकित प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं. इसमें 426 ऑनलाइन और 224 ऑफलाइन प्राप्त हुए हैं. इसके अलावा 230 अतारांकित प्रश्नों की सूचना विधानसभा सचिवालय को हुई है. इनमें 117 ऑनलाइन और 113 ऑफलाइन प्राप्त हुए हैं. विधानसभा सदस्यों की ओर से नियम-101 के तहत चार सूचनाएं और नियम-130 के तहत दो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं.
बजट सत्र में बरपेगा हंगामा
हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है. इस समय जयराम सरकार कर्ज की बैसाखियों के सहारे चली हुई है. हर महीने सरकार कर्ज ले रही है. बजट सत्र के दौरान विपक्ष महंगाई, किसान आंदोलन और सरकार के झूठ के मुद्दों को सदन में उठाएगा. नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि हिमाचल की बीजेपी सरकार झूठ की बुनियाद पर खड़ी है और झूठी घोषणाओं में माहिर है. ऐसे में सरकार की ओर से भी विपक्ष के हर सवाल और आरोप देने के लिए कमर कस कर ही सदन में पहुंचेगी.
शुक्रवार को 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा सत्र
सत्र शुरू होने से पहले वीरवार को विधानसभा अध्यक्ष ने राज्यपाल से मुलाकात की. प्रदेश की 13वीं विधानसभा के 11वें सत्र के बारे में अवगत करवाया. उन्होंने राज्यपाल को 26 फरवरी को सुबह 11 बजे अभिभाषण से सत्र का शुभारम्भ करने के लिए आमंत्रित किया. बजट सत्र 20 मार्च को सम्पन्न होगा. सत्र के दौरान 17 बैठकें आयोजित की जाएंगी. 5 मार्च व 19 मार्च गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस के लिए निर्धारित किए गए हैं. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 6 मार्च को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करेंगे. वीरवार को विधानसभा परिसर में सम्पन्न हुई सर्वदलीय बैठक में सत्र को सौहार्दपूर्ण तरीके से चालने पर चर्चा की गई.
कोरोना संक्रमण के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का नियम होगा लागू
विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए कर्मचारियों की संख्या को भी सीमित किया गया है. जहां सामान्य समय में 1200 कमर्चारियों की तैनाती सत्र के लिए की जाती थी. इस बार कोरोना संक्रमण के कारण सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए केवल 400 कर्मचारियों और अधिकारियों से काम लिया जाएगा. विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने लोगों को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान न आने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि मंत्री भी पीएसओ व एक अन्य व्यक्ति को ही साथ लाएं तो अच्छा रहेगा.
सैनिटाइज होगा विधानसभा परिसर
विधानसभा परिसर को कोरोना मुक्त रखने के लिए रोजाना सुबह व शाम सैनिटाइज किया जाएगा. कोरोना संक्रमण के किसी भी संभावित खतरे से बचने के लिए बजट सत्र के दौरान दर्शक दीर्घा को आधी खाली रखा जाएगा. यहां 63 सीट हैं, जिनमें से 32 खाली रखी जाएंगी. मंत्री व विधायक के वाहन की जांच होगी. अधिकारियों व कर्मचारियों के 610 पास जारी अभी तक बजट सत्र के लिए सरकारी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों की ओर से 1435 प्रवेश पास बनवाने के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें 610 पास जारी किए जा चुके हैं. मीडिया कवरेज के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रानिक और इंटरनेट मीडिया के प्रतिनिधियों के 205 पास जारी हो चुके हैं.
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