मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू. शिमला:मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज रिज मैदान शिमला से परिवहन विभाग के इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह वाहन ग्रीन मोबिलिटी अभियान के तहत व पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से रवाना किए गए. इसके साथ ही हिमाचल परिवहन विभाग पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक वाहन उपयोग करने वाला देश का पहला सरकारी विभाग बन गया है.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि परिवहन विभाग के बाद अब राज्य सरकार अन्य विभागों की परंपरागत ईंधन वाहनों को भी एक साल के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ बदलेगी. उन्होंने कहा कि इससे विभिन्न विभागों के खर्चों में काफी कमी आएगी. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के वातावरण को साफ रखना हम सभी का दायित्व है. उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हिमाचल प्रदेश में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम किया जाए. प्रदेश सरकार वर्ष 2025 तक प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में अनेक प्रभावी कदम उठा रही है.
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रिज मैदान से इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी दिखाई. परवाणू-नालागढ़-ऊना-हमीरपुर-नादौन-देहरा बनेगा क्लीन एंड ग्रीन कॉरिडोर:मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही ‘परवाणू-नालागढ़-ऊना-हमीरपुर-नादौन-देहरा’ परिवहन लाइन को क्लीन एंड ग्रीन कॉरिडोर बनाने जा रही है. इसके अलावा शिमला शहर व इसके आसपास के क्षेत्रों में होने वाले अधिकांश बस रूटों पर ई-बसें चलाई जाएंगी. उन्होंने कहा कि रामपुर-शिमला कॉरिडोर में भी अधिकांश ई-बसों का संचालन किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि शिमला लोकल डिपो को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बस डिपो बनाया जाएगा और नादौन में नया इलेक्ट्रिक बस डिपो खोला जाएगा. उन्होंने कहा कि दो साल में हिमाचल पथ परिवहन निगम को 60 प्रतिशत इलेक्ट्रिक बसें प्रदान कर दी जाएंगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इस लक्ष्य को पाने के लिए अगले वित्त वर्ष में हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में 300 नई ई-बसें शामिल करेगी. इसके लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम को 400 करोड़ रुपए की धनराशि एकमुश्त स्वीकृत की जाएगी.
इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के हब के रूप में विकसित होगा हिमाचल:मुख्यमंत्री ने कहा कि परंपरागत ईंधन वाले वाहनों से उड़ने वाला धुआं वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है, इसलिए देश में अब इलेक्ट्रिक वाहनों की अनिवार्यता महसूस की जाने लगी है और इलेक्ट्रिक वाहनों को भविष्य के परिवहन साधन के रूप में देखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की अनिवार्यता और अपरिहार्यता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 अधिसूचित की है.
इसका मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को परिवहन साधन के रूप में अपनाने को बढ़ावा देकर पर्यावरण की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, हिमाचल को इलेक्ट्रिक परिवहन व इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के हब के रूप में विकसित करना है. इसके साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रदेश भर में सरकारी एवं निजी क्षेत्र में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना और प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण उद्योगों को स्थापित करने के लिए उद्यमियों को सबसिडी और अन्य प्रोत्साहन देना भी शामिल है.
इलेक्ट्रिक वाहन का चार्जिंग प्वाइंट. इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए टोकन टैक्स पर छूट:मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर टोकन टैक्स में भी छूट दी गई है. उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को गति देने के लिए प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार अपने चुनावी वायदों को पूर्ण करने के लिए वचनबद्ध है और इस दिशा में प्रदेश सरकार ने पहले ही दिन से कार्य करना आरंभ कर दिया है.
परिवहन विभाग को इलेक्ट्रिक वाहन प्रदान करना क्रांतिकारी पहल:इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आज यहां ऐतिहासिक रिज मैदान में परिवहन विभाग को इलेक्ट्रिक वाहन प्रदान कर एक ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी पहल की है. उन्होंने मुख्यमंत्री का इन वाहनों को खरीदने के लिए समुचित धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए उनका आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि इस नई पहल से जहां पैसे की बचत होगी, वहीं पर्यावरण और प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने के लिए भी एक सार्थक कदम है.
हिमाचल परिवहन विभाग पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों को इस्तेमाल करने वाला देश का पहला सरकारी विभाग बना. उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ये पहल वर्तमान सरकार की दूरदर्शी सोच का परिणाम है. उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपने लगभग 50 दिन के कार्यकाल में तीन ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं, जिनमें ओपीएस, इलेक्ट्रिक वाहन और अनाथ बच्चों एवं निराश्रित महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री सुख-आश्रय सहायता कोष शामिल हैं. वर्तमान सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए अनेक प्रभावी कदम उठा रही है.
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