शिमला: चंडीगढ़ किसका ? ये सवाल एक बार फिर से सियासी गलियारों में सुनाई देने लगा है. इस बार हिमाचल के डिप्टी सीएम ने चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी का दावा किया है. वैसे पंजाब और हरियाणा के साथ हिमाचल के कई मसले लंबित हैं. पंजाब पुनर्गठन एक्ट के विवादों का अभी तक हल नहीं निकला है. भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की परियोजनाओं में हिमाचल की हिस्सेदारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं मिली है. चंडीगढ़ की तय जमीन के 7% हिस्से पर भी हिमाचल की दावेदारी बनती है. हाल ही में हिमाचल सरकार के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने चंडीगढ़ में अपने राज्य की हिस्सेदारी का मसला उठाया है. अब राज्य की सुखविंदर सिंह सरकार अपनी हिस्सेदारी व बकाया धनराशि को लेकर नए सिरे से दावा करेगी.
उल्लेखनीय है कि चंडीगढ़ पर पंजाब और हरियाणा अपने-अपने हक के लिए अकसर दावे करते हैं. इन दावों के बीच हिमाचल की अनदेखी होती रही है. हालांकि हिमाचल प्रदेश खुद को पंजाब व हरियाणा का छोटा भाई बताता है, लेकिन दोनों पड़ोसी राज्य हिमाचल के हक को नजर अंदाज करते आए हैं. यही कारण है कि डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल की हिस्सेदारी का मामला उठाया है. आइए, जानते हैं कि पंजाब पुनर्गठन एक्ट है क्या ? और हिमाचल के हितों की अनदेखी कैसे हो रही है?
पंजाब पुनर्गठन कानून के तहत हिमाचल बीबीएमबी प्रोजेक्ट्स भाखड़ा, डैहर तथा पौंग में 7.19% की हिस्सेदारी मांग रहा है. हिस्सेदारी के मुद्दे पर पड़ोसी राज्यों पंजाब व हरियाणा के साथ साथ राजस्थान के भी अडिय़ल रवैये को देखते हुए हिमाचल सरकार ने करीब दो दशक पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. तत्कालीन वीरभद्र सिंह सरकार ने ये याचिका दाखिल की थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया तो हिमाचल में प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी. फिर वर्ष 2011 के बाद बीबीएमबी प्रोजेक्टों में प्रदेश को हिस्सेदारी तो मिल रही है, मगर हिमाचल सरकार को इससे पहले के करीब 4200 करोड़ के एरियर की देनदारी पंजाब व हरियाणा ने नहीं की है.
वर्ष 1966 के पंजाब पुनर्गठन कानून के तहत प्रदेश सरकार भाखड़ा में 2724 करोड़, डैहर में 1034.54 करोड़ तथा पौंग प्रोजेक्ट में 491.89 करोड़ की हिस्सेदारी की मांग कर रही है. पंजाब सरकार ने पहले ये प्रस्ताव किया कि बीबीएमबी परियोजनाओं से हिमाचल पंजाब को मिलने वाली बिजली से कुछ बिजली बेचे और दस साल में अपना बकाया पूरा कर ले. हिमाचल इस पर राजी होने की बात सोच ही रहा था कि बाद में पंजाब ने ये मियाद दस की बजाय बीस साल करने को कहा. अभी भी ये मसला सुलझा नहीं है. इसी तरह चंडीगढ़ की कुछ जमीन पर भी हिमाचल का हिस्सेदारी को लेकर दावा है. डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने इसी दावे को फिर से पेश किया है. पंजाब पुनर्गठन एक्ट के तहत चंडीगढ़ पर विभिन्न बिंदुओं को लेकर हिमाचल का सात फीसदी से अधिक का दावा है. इसमें जमीन से लेकर पानी के एवज में मिलने वाला लाभ शामिल है. अभी हिमाचल को सिर्फ पीजीआई में प्रशासनिक अधिकारी तैनात करने का हक है. हिमाचल से एक आईएएस और एक एचपीएएस अधिकारी चंडीगढ़ पीजीआई में प्रशासनिक हक के तौर पर तैनात होता है.
हिमाचल के पानी से देश के कई राज्य रोशन हुए लेकिन हिमाचल के हिस्से का खजाना अंधेरे में ही रहा है. हिमाचल को पंजाब से भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की हिस्सेदारी में 2 हजार करोड़ से अधिक की रकम मिलनी है. सुप्रीम कोर्ट भी एक दशक पहले हिमाचल के हक में फैसला दे चुका है. लेकिन पंजाब के साथ-साथ हरियाणा भी इस देनदारी को अदा करने से कन्नी काटता रहा है.
बीबीएमबी यानी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में भी हिमाचल अपना हक मांगता रहा है. हिमाचल सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सितंबर 2019 में चंडीगढ़ में आयोजित नॉर्थ जोन काउंसिल की बैठक में मुद्दा उठाया था कि हिमाचल को बीबीएमबी प्रोजेक्ट्स में पूर्णकालिक सदस्य बनाया जाए. यह पहली बार नहीं था, जब हिमाचल सरकार ने नॉर्थ जोन काउंसिल में ये मांग उठाई थी. हिमाचल में सरकार चाहे भाजपा की रही हो या फिर कांग्रेस की, बीबीएमबी परियोजनाओं में हिस्सेदारी का मामला दशकों से लंबित है. वर्ष 2017 के आखिर में सत्ता में आई भाजपा सरकार ने बीबीएमबी मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू न करने पर अवमानना याचिका दाखिल करने की तैयारी कर ली थी. पंजाब सरकार दशकों से हिमाचल के साथ टालमटोल वाला रवैया अपनाए हुए है. इससे पूर्व जुलाई 2018 में हरियाणा ने तो देनदारी अदा करने के लिए संकेत दिए थे, लेकिन पंजाब का रवैया कभी भी सहयोग का नहीं रहा.