शिमला:प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत एसएमसी शिक्षकों की आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बैठक हुई. मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को आश्वासन दिया है कि सरकार उनकी मांगों को लेकर जल्द ही कोई फैसला लेगी. इसके बाद शिक्षकों ने अपना धरना खत्म कर दिया. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इन शिक्षकों को बहुत कम वेतनमान मिल रहा है. उनकी सरकार ने इनके वेतनमान में 2000 रुपये की बढ़ोतरी की है , जबकि इससे पहले भाजपा सरकार ने 5 साल में मात्र 1500 रुपये बढ़ाए थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यह देखेगी कि इनको लेकर किस तरह से फैसला लिया जा सकता है.
दरअसल, सीएम ने कहा कि सरकार ने एसएमसी शिक्षकों को लेकर एक कैबिनेट सब कमेटी भी गठित की है. शिक्षक इसके सामने अपनी बात रख सकते हैं. कमेटी रिपोर्ट दिसंबर तक देगी. बता दें, इससे पहले शिक्षक राज्य सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे रहे. शिक्षक बीते दिन से ही राज्य सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे थे. महिला शिक्षकों सहित अन्य एसएमसी शिक्षकों ने रात भर सचिवालय के बाहर धरना दिया. शिक्षकों का कहना था कि 12 साल तक सेवाएं देने के बाद भी सरकार उनको नियमित करने पर कोई फैसला नहीं ले रही. शिक्षकों ने सरकार से कहा कि वे या तो उनको जहर दे या उनको नियमित करने के बारे में फैसला ले.
बता दें, प्रदेश के स्कूलों में तैनात एसएमसी शिक्षक कल बड़ी संख्या में शिमला में राज्य सचिवालय पहुंचे थे. शिक्षक कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलना चाह रहे थे, लेकिन उनसे मिलने का समय नहीं दिया गया. इसके बाद शिक्षक वहीं धरने पर बैठ गए. हालांकि कल शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर एसएमसी शिक्षकों से बातचीत करने लिए बाहर आए और उन्होंने एसएमसी शिक्षकों को उनकी मांगों पर फैसला लेने का आश्वासन भी दिया, लेकिन शिक्षकों ने साफ कहा कि सरकार उनको नियमित करने के लिए नीति तैयार करे.
शिक्षकों ने कहा कि वह अपने घरों से दूर सेवाएं दे रहे हैं और दूर दराज इलाकों में स्कूलों में खाली पड़े पदों पर सेवाएं दे रहे हैं. कई जगह शिक्षक अपने विषयों से अलावा अन्य विषयों को भी पढ़ा रहे हैं. एसएमसी शिक्षक पीटीए, पैट, पैरा और उर्दू-पंजाबी पीरियड आधार पर लगे शिक्षकों की तर्ज पर नियमित नीति की मांगी. इसके बाद मुख्यमंत्री ने आज शिक्षकों को शाम का समय मिलने के लिए दिया.