हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का निर्देश, आपदा प्रभावित परिवारों को मिलेगा फ्री LPG कनेक्शन और राशन

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के निदेशक मंडल की बैठक ली, इस दौरान CM ने आपदा प्रभावित परिवारों को फ्री LPG कनेक्शन और राशन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि राज्य में आपदा प्रभावित परिवारों को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन और निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाने की योजना शुरू की गई है. पढ़ें पूरी खबर.. (Free LPG to Disaster Affected Families in Himachal)

शिमला:मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में रविवार को हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित के निदेशक मंडल की बैठक आयोजित की गई. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आपदा प्रभावित परिवारों को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन और निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाने की योजना शुरू की गई है और पात्र लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं. उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारियों को इसके प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करने के निर्देश दिए ताकि प्रभावित परिवार अपने उचित अधिकारों से वंचित न रहें.

दरअसल, मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों को एलपीजी सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, सुरक्षा पाइप सहित एलपीजी घरेलू रिफिल और ब्लू बुक की लागत सहित सभी संबंधित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन प्रभावित परिवारों को निःशुल्क राशन भी उपलब्ध करवा रही है, जिसके अंतर्गत राशन पैकेज में 20 किलो गेहूं का आटा, 15 किलो चावल, 3 किलो दाल, 1 लीटर सरसों का तेल, 1 लीटर सोया रिफाइंड तेल, 1 किलो डबल फोर्टिफाइड नमक और 2 किलो चीनी शामिल है. उन्होंने कहा कि निःशुल्क राशन की यह सुविधा 31 मार्च, 2024 तक प्रदान की जाएगी. इससे प्रभावितों को मूलभूत खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित होगी.

राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने 87 लाख रुपये का लाभ किया अर्जित:सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1955 करोड़ रुपये का कुल कारोबार किया है और 87 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निगम को पूरी तरह से डिजिटल, वाणिज्यिक और पेशेवर इकाई बनाने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि एफएमसीजी(FMSG) उत्पादों की खरीद के लिए निगम को गोदरेज और बजाज जैसी अग्रणी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिल सके. मुख्यमंत्री ने निगम से मरीजों की सुविधा के लिए और उन्हें उचित दरों पर दवाएं, अन्य सर्जिकल उपकरण उपलब्ध कराने के लिए राज्य भर के विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में 52 नई उचित मूल्य दवाओं की दुकानें खोलने के लिए भी कहा, ताकि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें.