हर्षवर्धन चौहान का पूर्व सरकार पर निशाना, कहा: जयराम सरकार ने चुनावी स्टंट के लिए खोले थे संस्थान

हिमाचल के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयानों पर पलटवार किया है. तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वह आलोचना करने के लिए ही विपक्ष में बैठे हैं. उनका काम है कि वह सरकार के कार्यों में नुक्स निकालते रहें. मगर हमें अपना काम करना है, इसलिए जो जनता के हित में है, सरकार वही कर रही है.

शिमला:उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पूर्व की भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि उन्होंने चुनावी स्टंट के लिए नए संस्थान खोले थे. उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने आखिर के 6 महीने में ही 900 संस्थान खोल डाले, जिनके लिए न तो वित्त विभाग की मंजूरियां ली गई और न ही बजट का प्रावधान किया गया. उन्होंने कहा कि इन संस्थानों को खोलने के लिए कोई मापदंड तय नहीं किए गए. इसलिए सरकार ने इन संस्थानों को बंद किया है.

उन्होंने कहा कि जो संस्थान मापदंडों पर खरे उतरे हैं और जिनकी मांग है, उनको सुखविंदर सिंह सरकार ने फिर से खोलने का फैसला भी लिया है. वहीं, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर के बयानों पर हर्षवर्धन सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि वह आलोचना करने के लिए ही विपक्ष में बैठे हैं. जयराम ठाकुर का काम सरकार की आलोचना करना ही रह गया है. लेकिन सरकार अपना काम कर रही है. जो जनता के हित में है, सरकार वही कर रही है.

सरकार जनता से किए सभी वादे कर रही है पूरे:उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार लोगों से किए सभी वादों को पूरा कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही डेढ़ लाख कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन बहाल करने का बड़ा फैसला लिया गया और इसके लिए एसओपी तैयार की जा रही है. उन्होंने कहा कि अन्य वादों पर भी काम हो रहा है. 18 से 60 साल तक की महिलाओं को 1500 रुपए की सम्मान राशि देने के लिए सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है. इसको कैबिनेट में रखा जाएगा. इसी तरह हर साल एक लाख युवाओं को रोजगार देने को लेकर भी वर्क किया जा रहा है. सब कमेटी ने सभी विभागों से खाली पदों सहित अन्य ब्यौरे मांगे हैं.

बल्क ड्रग पार्क पर अधिकारियों के साथ की बैठक:उद्योग मंत्री ने आज बल्क ड्रग पार्क को लेकर उद्योग, ऊर्जा और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी की. इसमें अधिकारियों को पार्क के लिए सभी मूलभूत और अन्य सुविधाएं देने को कहा गया. हाल ही में केंद्र ने इसके लिए 225 करोड़ रुपए की किस्त मंजूर की है. उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार तेजी से इसका काम करेगी. हाल ही में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक के बारे में उद्योग मंत्री ने कहा कि इसमें फलों के कार्टन पर जीएसटी को घटाने की मांग की गई है. मौजूदा समय में केंद्र सरकार इस पर 18 फीसदी जीएसटी ले रही है. उन्होंने कहा कि इसको 5 फीसदी करने का आग्रह किया गया है, ताकि इनपुट कॉस्ट ज्यादा न बढ़े.