शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एचआरटीसी चालकों के हित में बड़ा फैसला दिया है. अदालत ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के उन चालकों को एक साल के बाद नियमित करने के आदेश जारी किए हैं, जो वर्ष 2003 से 2006 तक अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए थे. हाईकोर्ट ने इस मामले में दाखिल की गई विभिन्न याचिकाओ का एक साथ निपटारा करते हुए यह स्पष्ट किया कि इन ड्राइवरों को नियमितिकरण से उपजे सभी सेवा लाभ 30 अप्रैल 2024 तक अदा करने होंगे. यदि 30 अप्रैल 2024 तक यह लाभ नहीं दिए तो देय राशि पर 6 फीसदी ब्याज भी अदा करना होगा.
याचिकाओ में दिए तथ्यों के अनुसार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पथ परिवहन निगम ने अपनी 95वीं बैठक में 2 अगस्त 2003 को 153 ड्राइवरों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया था. इन्हें हर माह ₹5000 वेतन देने का भी निर्णय लिया गया था. इस बैठक के आधार पर वर्ष 2003 से 2006 तक सैंकड़ों ड्राइवर अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए, लेकिन इन ड्राइवर्स को 8 साल के बाद नियमित किया गया. प्रार्थियों की कोर्ट के समक्ष यह दलील थी कि पथ परिवहन की पॉलिसी के मुताबिक वे 1 साल के बाद नियमित किए जाने थे, उन्होंने उनसे पूर्व लगे चालकों के मामलों का हवाला देते हुए उन्हें भी उनकी तरह एक साल के भीतर नियमित करने की हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी.