शिमला: अदालती आदेशों की अनुपालना न करने पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के दो अधिकारियों की सैलरी रोकने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने अनिल कुमार द्वारा दायर अनुपालना याचिका की सुनवाई के बाद ये आदेश पारित किए हैं. जिसके तहत कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ और धर्मपुर डिवीजन के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर की सैलरी रोकने का आदेश दिया है.
हाई कोर्ट ने 12 जून 2023 को पारित आदेशों में स्पष्ट किया था कि प्रार्थी के पक्ष में आए फैसले पर 6 हफ्ते में अमल किया जाए. वरना दोषी कर्मियों को कोर्ट में उपस्थित रहने के आदेश दिए थे. मामले पर सुनवाई 24 जुलाई को निर्धारित की गई थी. मगर सोमवार को भी लोक निर्माण विभाग फैसले पर अमल करने में नाकाम रहा. मामले पर सुनवाई के दौरान विभाग ने एक बार फिर अतिरिक्त समय की मांग की जिसके कारणों को अपर्याप्त पाते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक फैसले पर अमल नहीं हो जाता तब तक दोनों अधिकारियों का वेतन जारी ना किया जाए.