शिमला: प्रदेश उच्च न्यायालय ने वर्क चार्ज के तौर पर दी गयी सेवाओं को पेंशन के लिए आंकने के आदेश जारी किए हैं. इसके अलावा न्यूनतम पेंशन के लिए कम पड़ रही सेवा के लिए दिहाड़ीदार के तौर पर दी गयी 10 वर्ष की सेवा को 2 वर्ष नियमित सेवा के बराबर आंकने के आदेश पारित किए हैं.
न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने बेली राम द्वारा दायर याचिका पर पारित फैसले के दौरान यह आदेश दिए. याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी जोकि ग्रामीण विकास विभाग में ड्राइवर के पद पर कार्यरत था को इस कारण पेंशन देने से मना कर दिया था कि उसकी वर्क चार्ज सेवा पेंशन के लिए नहीं आंकी जाएगी.
विभाग का यह भी तर्क था की विभाग वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के दायरे में नहीं आता है. न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि सचिव लोक निर्माण विभाग द्वारा 25 नवंबर 1975 को जारी पत्राचार के मुताबिक वर्क चार्ज पर दी गई सेवाओं को पेंशन के लिए आंके जाने के आदेश पारित कर रखे हैं.