शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट लंबे समय से मंत्रियों-विधायकों आदि की सिफारिश पर किए गए तबादलों को रद्द करता आ रहा है, लेकिन राजनीतिज्ञों की यह प्रवृत्ति थम नहीं रही. अब कांग्रेस के विधायक अजय सोलंकी की सिफारिश पर किए गए तबादले को हिमाचल हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. साथ ही सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल टिप्पणी भी की है.
हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान व न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने नाहन से कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी की सिफारिश पर की गई ट्रांसफर को कैंसिल कर दिया है. खंडपीठ ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में बार-बार पारित किए गए फैसलों के बावजूद प्रशासनिक कार्यप्रणाली में कमी पाई गई है. अधिकांश मामलों में सक्षम अधिकारी सियासी सिफारिशों के अनुरूप ही तबादला आदेश पारित करते हैं.
ऐसे में जब मामला न्यायालय के समक्ष आता है तो अदालतें अपना संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करती हैं और मूकदर्शक बनकर नहीं बैठी रह सकती. खंडपीठ ने कहा कि संवैधानिक दायित्व उन्हें मूक बैठने की इजाजत नहीं देता. यही नहीं, हाईकोर्ट ने अपने निर्णय की अनुपालना के लिए इस फैसले की प्रति मुख्य सचिव को भेजने के निर्देश भी जारी किए हैं.
डाइट नाहन के लिए हुआ था सिफारिशी तबादला:सिरमौर जिला में डाइट नाहन के लिए राजवीर ठाकुर का तबादला प्रधानाचार्य के पद पर किया गया. राजवीर को डाइट नाहन में प्रधानाचार्य के पद पर समायोजित करने के लिए कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने सिफारिश की थी. विधायक की इस सिफारिश पर तुरंत अमल करते हुए संबंधित विभाग ने राजवीर ठाकुर को डाइट नाहन स्थानांतरित करने के आदेश पारित कर दिए. इसके अलावा पहले से वहां कार्यरत ऋषि पाल शर्मा को सिरमौर के जैहर स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया.