शिमला:हिमाचलहाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि चौपाल के कुपवी कॉलेज भवन निर्माण बनाने हेतु जगह चिन्हित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं. हाईकोर्ट ने कॉलेज में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी सरकार से मांगी है. 26 जुलाई तक मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने हिमाचल सरकार से 2 अनुपालना रिपोर्ट मांगी है.
कुपवी डिग्री कॉलेज में अब तक नहीं हुई शिक्षकों की तैनाती:गौरतलब है कि जनहित याचिका की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया था कि शहर के स्कूलों में जरूरत से ज्यादा अध्यापक तैनात किए गए हैं. कोर्ट ने अपने आदेशों में कहा था कि सरकार शहर के उन शिक्षकों को प्रदेश के दूर-दराज के स्कूलों में तैनाती दे सकती है, जिन्होंने अपना सामान्य कार्यकाल पूरा कर लिया है. हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से दायर स्टेटस रिपोर्ट का अवलोकन कर पाया था कि कुपवी के डिग्री कॉलेज में शिक्षकों के आठ पद स्वीकृत किए गए हैं, जोकि सभी खाली पड़े हैं. इसी तरह नॉन टीचिंग स्टाफ के भी 10 पद स्वीकृत किए गए हैं. इनमें से केवल चपरासी के तीन और चौकीदार के दो पद भरे गए हैं.