महिलाओं को हर महीने कैसे मिलेंगे 1500 रुपये ? कैबिनेट सब कमेटी का मंथन जारी

कांग्रेस ने चुनाव के दौरान कई वादे किए थे जिनमें से एक था 18 से 60 साल तक की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देन का वादा, अब सुक्खू सरकार इसे अमलीजामा पहनाने की तैयारी है. इस मसले पर बनी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक कैबिनेट मंत्री धनीराम शांडिल की अगुवाई में हो रही है, जिसमें इस योजना का रोडमैप तैयार किया जाना है और फिर ये रिपोर्ट सीएम को सौंपी जानी है. (Cabinet Sub Committee meeting in Shimla) (Rs 1500 for Women in Himachal)

शिमला:हिमाचल की कांग्रेस सरकार के महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह देने के वादे को अमलीजामा पहनाने की कवायद चल रही है. शिमला में इस मसले को लेकर बनी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक कैबिनेट मंत्री धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में हो रही है. जिसमें प्रदेश की 18 से 60 साल तक की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने को लेकर चर्चा की जाएगी. सब कमेटी इस योजना को लेकर एक रोड मैप तैयार करेगी. जिसमें 18 से 60 साल की महिलाओं की संख्या और उनका ब्योरा तैयार किया जाना है. ताकि पता चल सके कि इसके लिए कितना बजट होगा और हर माह कितनी महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाएंगे.

बैठक में महिलाओं की इसके लिए पात्रता को भी निर्धारित किया जाएगा. महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने को लेकर सुक्खू सरकार की पहली मंत्रिमंडल बैठक में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया था. जिसे एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट कैबिनेट के सामने पेश करनी है. जिसे देखते हुए कैबिनेट सब कमेटी की पहली बैठक हो रही है. कांग्रेस ने चुनाव के दौरान हिमाचल की महिलाओं को 1500 रुपये मासिक देने का वादा किया था.

राज्य के खजाने पर कितना पड़ेगा बोझ-बैठक में देखा जाएगा कि प्रदेश में 18 से 60 साल की कुल कितनी महिलाएं है और इसको किस तरह से दिया जाना है. अगर सभी को 1500 रुपए मासिक दिया गया तो इससे राज्य सरकार पर सालाना कितने करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा. अगर कुछ मापदंड अपनाएं जाते हैं तो इससे कितना बोझ सरकार पर आएगा. साथ ही ये भी मंथन होगा कि इस राशि को कैसे जुटाया जाएगा.

हिमाचल पर 75 हजार करोड़ का कर्ज-हिमाचल पर पहले ही करीब 75 हजार करोड़ का कर्ज हो गया है. महिलाओं से किए गए वादे को पूरा करने के लिए सब कमेटी कुछ सुझाव भी दे सकती है. उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले हिमाचल की जनता को 10 गारंटियां दी थी, उनमें एक महिलाओं को 1500 रुपए की गारंटी भी है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कह चुके हैं कि इस वादे को पूरा किया जाएगा. ऐसे में यह देखना अहम होगा कि 75 हजार के कर्ज में डूबे हिमाचल में सरकार इस वादे को पूरा करने के लिए क्या रास्ता अपनाती है. इससे पहले कैबिनेट ओपीएस को भी हरी झंडी दे चुकी है, साथ ही हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने पर भी मंथन चल रहा है.