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सेब सीजन को लेकर हिमाचल सरकार की तैयारियां पूरी, पुराने दामों पर ही मिलेंगे कार्टन: महेंद्र सिंह

बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि बागवानों के नुकसान का मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा. इसके अलावा प्रदेश कैबिनेट में भी इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी. बागवानी मंत्री ने बागवानों को विश्वास दिलाया कि सेब और अन्य फलों की उचित कीमत दिलाने के लिए सरकार पूरी कोशिश करेगी. यदि किसी बागवान को परेशानी आती है तो वह किसी भी रूप में सरकार से संपर्क कर सकते हैं बागवानी विभाग उनकी पूरी मदद करेगा.

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Published : Jun 2, 2021, 7:33 AM IST

शिमला: बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी से बागवानी की फसलों को भारी नुकसान हुआ है. बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि बागवानों के नुकसान का मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा. इसके अलावा प्रदेश कैबिनेट में भी इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी. महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि अभी तक नुकसान की पूरी रिपोर्ट नहीं आई है, जैसे ही नुकसान की पूरी रिपोर्ट उनके पास पहुंच जाएगी उसके बाद ही आगे की रणनीति बनाकर उचित कदम उठाया जाएगा.

फलों के मिलेंगे उचित दाम

उन्होंने कहा कि किसानों की किस तरह से मदद की जा सकती है. इस पर पूरा विचार किया जाएगा. बागवानी मंत्री ने बागवानों को विश्वास दिलाया कि सेब और अन्य फलों की उचित कीमत दिलाने के लिए सरकार पूरी कोशिश करेगी. यदि किसी बागवान को परेशानी आती है तो वह किसी भी रूप में सरकार से संपर्क कर सकते हैं बागवानी विभाग उनकी पूरी मदद करेगा.

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पुराने दामों पर ही मिलेंगे कार्टन

जल शक्ति मंत्री ने कहा कि सेब सीजन को लेकर अधिकारियों और अन्य संबंधित विभागों के प्रमुखों के साथ लंबी बैठक के बाद इन विषयों पर चर्चा की गई कि किस प्रकार प्रदेश सरकार इस सीजन में बागवानों की मदद कर सकती है. उन्होंने कहा कि इस सीजन में प्रदेश सरकार का कार्टन के दाम नहीं बढ़ाएगी. सरकार के इस फैसले से कोरोना काल में लाखों बागवानों को बड़ी राहत मिलेगी.

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कोशिश करेगी कि पिछले सीजन के मूल्य पर ही बागवानों को काट दिए जाएं. महेंद्र सिंह ने कहा कि इस बार हम एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं मनाली की मंडियों की तर्ज पर प्रदेश में भी विभिन्न मंडियों में सेब क्रेट में भरकर बेचने का प्रयोग होगा. अगर यह प्रयोग सफल होता है तो सरकार सेब क्रेट में भरकर बेचने की स्वीकृति देगी.

प्रदेश में एंटी हेलगन लगाने की योजना

आने वाले समय में आईआईटी मुंबई की मदद से प्रदेश में 10 स्थानों पर एंटी हेलगन लगाने की योजना बनाई जा रही है. यह हेलगन 8 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक की होगी. इन छोटी एंटी हेलगन से करीब एक से डेढ़ किलोमीटर का क्षेत्र सुरक्षित हो सकेगा अगर यह प्रयोग सफल होता है. तो बागवानी के क्षेत्र में बड़ी राहत मिलेगी. इससे सैकड़ों बागवानों को लाभ होगा और वह उचित समय पर एंटी हिलगन चलाकर ओलावृष्टि से अपनी फसल की रक्षा कर सकेंगे.

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