शिमला: हिमाचल प्रदेश में कोविड काल में लोगों पर दर्ज केस सरकार वापस लेगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज डीसी और एसपी की बैठक में इस बारे में निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने बैठक में लिए गए फैसलों पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत लगे प्रतिबंधों की अवहेलना को लेकर दर्ज केसों को वापस लेकर सरकार लोगों को राहत देगी. उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि कोविड का समय सबके लिए मुश्किल भरा रहा और इस महामारी को नियंत्रित करने और इससे बचाव के लिए आम लोगों पर कई प्रकार की पाबंदियां लगाई गई थीं. इस दौरान नियमों की अवहेलना को लेकर सैकड़ों केस दर्ज किए गए. उनकी सरकार मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इन केसों वापस लेगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उनकी सरकार बने हुए 10 माह हो गए हैं, जिसमें तीन माह आपदा में ही बीत गए. सरकार ने सभी जिलों के डीसी और एसपी की बैठक बुलाई है, इस बैठक में सभी जिलाधीशों का फीडबैक लिया गया है. उन्होंने आपदा के दौरान किए कुल्लू और मंडी के जिलाधीशों और एसपी के कार्यों की तारीफ की और कहा कि जब वे मंडी और कुल्लू में आपदा के दौरान थे तो इन अधिकारियों ने बेहतर कार्य किया.
ये भी पढ़ें-हिमाचल में भी जाति के आधार पर जनगणना होगी, किसी को नहीं होना चाहिए ऐतराज- हर्षवर्धन चौहान
ई-आफिस से जुड़ेंगे सभी डीसी और एसडीएम ऑफिस:मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि डीसी और एसपी के साथ बैठक में कुछ फैसले लिए गए हैं. बैठक में यह भी तय किया गया है कि किस तरह आगे बढ़ना है और कार्यों में कैसे तेजी लाई जानी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में शामिल सभी जिलाधीशों को कहा गया है कि वे सभी सभी जिला मुख्यालयों के साथ साथ एसडीएम के कार्यालयों को भी ई-आफिस से जोड़े ताकि सरकारी कामकाज में तेजी आए और लोगों राहत मिल सके. इस बैठक में खनन और शिक्षा को लेकर कुछ मुद्दे सामने आए हैं, उन पर चर्चा करने के बाद कैबिनेट में इन पर फैसले लिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि बैठक में प्रदेश में फैल रहे नशे से लड़ने के तौर तरीकों को लेकर चर्चा हुई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने डिस्ट्रिक्ट गुड गर्वनेंस इंडेक्स जारी किया है, उन्होंने कहा कि अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन की जरूरत है. प्रदेश सरकार इस दिशा में काम रही है.