शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आगामी 6 मार्च को आगामी वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करेंगे. जयराम ठाकुर के बजट के पिटारे से प्रदेश का हर तबका आस लगाए बैठा है. कोरोना काल में हर क्षेत्र पर असर डाला. इसके बाद हर कोई बजट से उम्मीद लगाए बैठा है. इस बीच बुधवार को सीएम जयराम ठाकुर ने की राज्य योजना बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की.
बजट के लिए 9405.41 करोड़ रुपये का प्रावधान
प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के राज्य विकास बजट के लिए 9405.41 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है. इसे इस तरह से बांटा गया है.
कार्यक्रम | विकास बजट | कुल विकास बजट का प्रतिशत |
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सामान्य विकास कार्यक्रम | 6096.70 करोड़ | 64.82% |
अनूसूचित जाति विकास कार्यक्रम | 2369.22 करोड़ | 25.19% |
अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम | 846.49 करोड़ | 9% |
पिछड़े क्षेत्र विकास कार्यक्रम | 93 करोड़ | 0.99% |
बजट में दिखेगा जन सरोकार
कोरोना काल में 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2021-22 का आम बजट पेश किया. सीएम जयराम ठाकुर भी इस कोरोना काल में 6 फरवरी को हिमाचल प्रदेश का बजट पेश करेंगे. कोरोना काल में हर क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया है. खासकर आर्थिक मोर्चे पर लगभग हर तबके को हानि हुई है.
ऐसे में सरकार इस बार सरकार के बजट में जन सरोकार प्राथमिकता हो सकता है. सरकार ने प्रस्तावित बजट को 11 प्राथमिक क्षेत्रों में बांटा है. इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा से लेकर परिवहन और संचार को सूची में सबसे पहले स्थान दिया है.
विकास बजट के मुताबिक प्राथमिकताएं
सरकार ने 2021-22 के प्रस्तावित बजट को 11 प्राथमिकता क्षेत्रों के आधार पर बांटा है. सरकार ने विकास कार्यों के लिए 13,174.45 करोड़ के वार्षिक विकास बजट को मंजूरी दी है. इसमें राज्य की हिस्सेदारी 9405.41 करोड़ जबकि केंद्रीय योजनाओं की हिस्सेदारी 3769.04 करोड़ रुपये होगी.
बुधवार को सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में वार्षिक विकास बजट को स्वीकृति दी गई. प्राथमिकताओं के हिसाब से सरकार ने सूची में सबसे पहले सामाजिक सेवाओं और परिवहन एवं संचार को रखा है जिनपर कुल बजट का 41.77 फीसदी और 25.64 फीसदी खर्च किया जाएगा.
प्राथमिकता | क्षेत्र | प्रस्तावित बजट(करोड़) | फीसद |
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पहली | सामाजिक सेवाएं | 5503.08 | 41.77 |
दूसरी | परिवहन एवं संचार | 3376.56 | 25.63 |
तीसरी | कृषि व संबंधित क्षेत्र | 1126.15 | 8.55 |
चौथी | ऊर्जा | 906.07 | 6.88 |
पांचवीं | सामान्य आर्थिक सेवाएं | 773.58 | 5.87 |
छठी | ग्रामीण विकास | 674.57 | 5.12 |
सातवीं | सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण | 436.12 | 3.31 |
आठवीं | उद्योग एवं खनिज | 177.32 | 1.34 |
नौवीं | सामान्य सेवाएं | 127.74 | 0.97 |
दसवीं | साइंस टैक. एवं पर्यावरण | 45.48 | 0.35 |
ग्यारहवीं | विशेष क्षेत्र कार्यक्रम | 27.78 | 0.21 |
कुल | 13174 करोड़ | 100 |