शिमला: हिमाचल में लोगों के सफर को सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए सड़कें चकाचक होंगी. मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत लोक निर्माण को ₹100 करोड़ दिए जाएंगे. इससे पूर्व आपदा से प्रभावित हुई सड़कों की मरम्मत के लिए पीडब्ल्यूडी को 20 करोड़ आवंटित किए जा चुके हैं. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को प्रशासनिक सचिवों के साथ समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी.
इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के कामकाज में प्रौद्योगिकी को शामिल करने के भी निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इससे आम आदमी की सुविधा के साथ-साथ पारदर्शिता और तत्परता सुनिश्चित होगी. वहीं, मुख्यमंत्री ने लोगों की सुविधा को देखते हुए राजस्व विभाग को समय पर लंबित मामलों को निपटाने के भी निर्देश दिए. उन्होंने कहा प्रदेश में 1 और 2 दिसंबर को तहसील मुख्यालय स्तर पर राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लंबे समय से समय से लंबित इंतकाल व तकसीम के मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाएगा.
उन्होंने राजस्व मामलों के निपटारे में पारदर्शिता बरतने और निस्तारित मामलों की पूरी सूची, संबंधित व्यक्ति का नाम, पता और संपर्क नंबर के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए. जिसके आधार पर राजस्व अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में प्रविष्टि की जाएगी. यही नही संबंधित अधिकारियों की पदोन्नति के दौरान कार्य प्रगति पर विचार भी किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 30 और 31 अक्टूबर को ‘इंतकाल अदालत’ का आयोजन किया गया, जिसमें 31 हजार से अधिक इंतकाल मामलों का निपटारा किया गया था. उन्होंने कहा कि आगामी वित्त वर्ष से राजस्व अधिकारियों की एसीआर आनलाइन की जाएगी.