शिमला:मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की लंबी बैठक हुई. प्रदेश में आपदा के बीच हुई यह बैठक छह घंटे से भी ज्यादा समय तक चली. इस बैठक में प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान को लेकर प्रेजेंटेशन दी गई. कैबिनेट बैठक में मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब, आम और नींबू प्रजाति के फलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने का भी निर्णय लिया. इसके तहत अब सेब और आम का समर्थन मूल्य 10.50 रुपये के बजाय 12 रुपये प्रति किलोग्राम होगा. इसके अतिरिक्त किन्नू, माल्टा और संतरे के लिए समर्थन मूल्य 9.50 रुपये से बढ़कर 12 रुपये प्रति किलोग्राम जबकि नींबू एवं गलगल का समर्थन मूल्य आठ रुपये से बढ़कर 10 रुपये प्रति किलोग्राम होगा.
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि प्रदेश में आपदा को देखते हुए सरकार ने बागवानों को राहत देने के लिए फलों के समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी का फैसला लिया है. कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में 31 मार्च, 2023 और 30 सितंबर, 2023 तक संयुक्त रूप से 11 वर्ष की दैनिक भोगी और अंशकालिक सेवाओं को पूर्ण करने वाले अंशकालिक जलवाहकों (वाटर कैरियर) की सेवाओं को नियमित करने को भी मंजूरी दी, इसके तहत करीब 1207 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा.
मिड-डे-मिल कर्मियों का मानदेय बढ़ाया:कैबिनेट बैठक में मिड-डे-मील योजना के तहत कुक-सह-हेल्पर के मानदेय में प्रथम अप्रैल, 2023 से 500 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी को स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे उन्हें प्रतिमाह 3500 रुपये से बढ़कर 4000 रुपये का मानदेय प्राप्त होगा. इस निर्णय से इस योजना के तहत कार्यरत 21431 व्यक्तियों को लाभ मिलेगा. कैबिनेट ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 15 अगस्त, 2023 से गैर जनजातीय क्षेत्रों में दिहाड़ी की दरें 224 रुपये बढ़ाकर 240 रुपये करने और जनजातीय क्षेत्रों में 280 रुपये से बढ़ाकर 294 रुपये करने को भी स्वीकृति प्रदान की.
सफाई कर्मचारियो को आय़ुष्मान भारत योजना के तहत लाने का फैसलाबैठक में राज्य में सफाई कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल करने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा बैठक में 874 उम्मीदवारों को पटवारी के रूप में और 16 पात्र चेनमैन को चयनित और प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया गया. इनको अगले पांच वर्षों में राज्य में तैनात किया जाएगा.
फोरलेन पर बने तीन पुलिस स्टेशनों के लिए स्टाफ की मंजूरी:सरकार ने कीरतपुर-मनाली फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात नियमों के उल्लंघन को कम करने और सड़क सुरक्षा मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए तीन नए स्थापित यातायात सह पर्यटक पुलिस स्टेशनों के प्रबंधन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 48 पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान की.सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 35 पद भरने का निर्णय लिया.कैबिनेट ने वन भूमि में गिरे पेड़ों की गणना, मार्क करने , निकालने और निपटान के लिए एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया ) को मंजूरी प्रदान की. इससे स्थानीय स्तर पर लकड़ी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और इसे अपरिष्कृत रूप में ढालने में भी मदद मिलेगी. साथ ही परिवहन लागत में कमी आएगी और राजस्व में भी वृद्धि होगी. इससे फील्ड स्टाफ की दक्षता में भी वृद्धि होगी.
सरकार सब्सिडी पर देगी ई- टैक्सियां, 500 को हायर भी करेगी:हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस बैठक में राजीव गांधी स्वरोजगार योजना-2023 के तहत सरकारी विभागों, स्थानीय प्राधिकरणों, स्वायत्त निकायों, बोर्ड, निगमों, सरकारी उपक्रमों और अन्य संस्थानों में ई-टैक्सी किराये पर लेने के लिए एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया ) को अनुमति प्रदान की गई. इस योजना से युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और राज्य सरकार ई-टैक्सी खरीदने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी देगी. सरकार करीब 500 ई-टैक्सियों को किराये पर भी लेगी. यह निर्णय वाहन प्रदूषण को कम करने और ग्रीन स्टेट बनने की ओर आगे बढ़ने में दूरगामी भूमिका निभाएगा. यह योजना 2 अक्टूबर से कार्यान्वित की जाएगी.