शिमला: मंगलवार देर शाम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हिमाचल कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में मॉनसून सत्र के दौरान सदन में पेश होने वाले बिलों को मंजूरी मिली. इसमें मार्केंटिंग बिल, रिपीलिंग बिल, हाईकोर्ट एडवोकेट वेलफेयर बिल व कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल आदि शामिल हैं.
कैबिनेट बैठक में कृषि उत्पाद मंडी समिति संशोधन बिल-2019 (APMC) के ड्राफ्ट पर चर्चा हुई. इस बिल को मॉनसून सत्र के दौरान पेश किया जाएगा. इस बिल के मुताबिक प्रदेश की सब्जी मंडियों मे आढ़तियों के कमीशन को पांच से घटाकर दो फीसदी किया जाएगा.
नए बिल के में तय नियमों के तहत सब्जी और फल मंडियों में आढ़ती किसानों-बागवानों से उनकी उपज पर दो फीसदी कमीशन ही लेंगे. इसके अलावा आढ़ती उन्ही सब्जियों पर चार फीसदी कमीशन ले सकते हैं जो जल्दी सड़ने वाली हों. आपको बता दें कि प्रदेश में अभी तक ये कमीशन पांच फीसदी था.
बिल में तय नए नियमों को मुताबिक अब बागवान-किसान व्यापारियों को खुद भी अपना माल बेच सकेंगे. इसके अलावा प्रदेशभर में 60 सब्जी मंडियों को ई-नाम से जोड़ा जाएगा. वहीं, आढ़तियों का पंजीकरण भी अब ऑनलाइन होगा, इसके लिए आढ़तियों का एक बार ही लाइसेंस बनेगा जो देशभर की मंडियों में मान्य होगा.