शिमलाः मंत्रिमंडल की बैठक में ड्रोन तकनीक का उपयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि पार्सल के सर्वेक्षण के लिए राज्य में केंद्रीय स्वामित्व योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया. इसके लिए पंचायती राज विभाग के सहयोग से योजना के कार्यान्वयन के लिए राजस्व विभाग को नोडल विभाग के रूप में नामित किया जाएगा. इस योजना को राज्य में शुरू करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे. योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक राज्य संचालन समिति, राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई और जिला परियोजना निगरानी इकाई का भी गठन किया जाएगा.
मंत्रिमंडल ने सीधी भर्ती के आधार पर हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कृषि विभाग में अनुबंध के आधार पर कृषि विकास अधिकारियों के 25 पद भरने का निर्णय लिया. इसके अलावा मंत्रिमण्डल ने उपायुक्त कार्यालय शिमला, किन्नौर, सोलन और बंदोबस्त अधिकारी कांगड़ा मंडल कार्यालय में पांच प्रतिशत कोटा में रियायत प्रदान कर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के उपलब्ध रिक्त पदों पर मृतक कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को करूणामूलक आधार पर रोजगार प्रदान करने का निर्णय लिया.
मण्डी की बहुमंजिला पार्किंग-एवं-शाॅपिंग कॉम्प्लेक्स के विकास पर फैसला
मंत्रिमण्डल ने यू-ब्लाॅक मण्डी की बहुमंजिला पार्किंग-एवं-शाॅपिंग कॉम्प्लेक्स के विकास की परियोजना को पीपीपी मोड के तहत सबसे ऊंची बोली लगाने वाले बोलीदाता को आरएफपी के नियम व शर्तों के अनुसार 63 लाख 63 हजार रुपये वार्षिक रियायत फीस एवं जीएसटी और अन्य सभी लागू वार्षिक करों के आधार पर प्रदान करने का निर्णय लिया. चयनित बोलीदाता को प्राधिकरण को दो करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान अदा करना होगा. यह भुगतान अनुपालना तिथि से आरंभ होकर 24 माह की अवधि में 40-40 लाख रुपये की पांच समान किस्तों में अदा करना होगा.