ई-कैबिनेट वाला पहला राज्य बना हिमाचल, पहली ई-विधान प्रणाली की उपलब्धि भी देवभूमि के नाम

हिमाचल प्रदेश के नाम अब एक और उपलब्धि जुड़ गई है. देश की पहली ई-विधान प्रणाली वाली हिमाचल विधानसभा के बाद अब राज्य ने ई-कैबिनेट की उपलब्धि भी अपने नाम कर ली है. शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक ई-कैबिनेट एप्लीकेशन द्वारा आयोजित हुई.

शिमलाः देश की पहली ई-विधान प्रणाली वाली हिमाचल विधानसभा के बाद अब राज्य ने ई-कैबिनेट की उपलब्धि भी अपने नाम कर ली है. आज ई-कैबिनेट एप्लीकेशन द्वारा पहली ई-कैबिनेट बैठक आयोजित की गई. कैबिनेट की बैठक में ज्ञापन और कैबिनेट की कार्रवाई को कागज रहित बनाकर देश का पहला राज्य बनकर उभरा है.

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने बनाई है एप्प

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ई-कैबिनेट के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने आईटी एप्लीकेशन को विकसित किया गया है और यह पूरे देश में इस तरह का पहला ऐसा इलैक्ट्रानिक प्लेटफार्म है. आज की ई-कैबिनेट की बैठक में 32 कैबिनेट ऐजेंडा पर चर्चा की गई और ई-कैबिनेट में इसकी पूरी कार्रवाई भी एप्लीकेशन के माध्यम से ही हुई.

तीन मंत्री एप्प के जरिए हुए बैठक में शामिल

तीन मंत्री कैबिनेट में ई-एप्लीकेशन के जरिए जुड़े. इनमें पंचायती राज मंत्री विरेंद्र कंवर, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ई-एप्लीकेशन द्वारा बेठक में शामिल हुए.

कैबिनेट से संबंधित पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन

कैबिनेट ज्ञापन से संबंधित पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का प्रावधान किया गया है. जिसमें संबंधित सचिव, मुख्य सचिव, संबंधित मंत्री और अंत में मुख्यमंत्री द्वारा ज्ञापन को कैबिनेट में रखने की अनुमति इत्यादि शामिल है. मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-कैबिनेट विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है.

जैसे कि विभिन्न स्तरों पर वास्तविक समय में एसएमएस के माध्यम से स्वचालित अलर्ट की सुविधा, ऑनलाइन कैबिनेट ज्ञापन की प्राप्ति, कैबिनेट की बैठक को अंतिम रूप देना तथा कैबिनेट ज्ञापन पर संबंधित विभागों से सलाह लेना.

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उन्होंने कहा कि ई-कैबिनेट एप्लीकेशन से संबंधित सचिवों को डैशबोर्ड के रूप में वास्तविक जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी. ई-कैबिनेट एप्लीकेशन एंड्रॉइड डिवाइस पर मोबाइल ऐप के रूप में भी उपलब्ध है और जल्द ही इसे आईओएस डिवाइस पर भी उपलब्ध करवाया जाएगा.

सुरक्षित है ई-कैबिनेट एप्लीकेशन

ई-कैबिनेट एप्लीकेशन में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा गया है. इस एप्लिकेशन में केवल अधिकृत कंप्यूटरों पर अधिकृत उपयोगकर्ताओं को ही इस्तेमाल की अनुमति है. उपयोगकर्ता को कैबिनेट ज्ञापन के स्क्रीनशॉट लेने, डाउनलोड या प्रिंट करने की अनुमति नहीं है तथा अनाधिकृत प्रयास पर स्वचालित अलर्ट उत्पन्न होता है.

इसके अतिरिक्त सुरक्षा के मद्देनजर ओटीपी का उपयोग करके ही लॉगिन किया जा सकता है. इस एप्लीकेशन में डाले गए सभी कैबिनेट ज्ञापनों में दिनांक और समय टिकट के साथ विशेष क्यूआर कोड होगा.