शिमला : विभिन्न आपराधिक मामलों में सबूतों से छेड़छाड़ के मुद्दे को उजागर करने वाले मामले में प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एसएफएसएल), जुन्गा और रेंज फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं धर्मशाला और मंडी में लंबित नमूनों की कुल संख्या बताने का (High court strict on tampering of evidence)निर्देश दिया. अदालत ने सरकार को इन प्रयोगशालाओं द्वारा जांच एजेंसियों से प्राप्त नमूनों की रिपोर्टिंग के लिए लगने वाले औसत समय का उल्लेख करने का भी निर्देश दिया है.
सरकार को उक्त प्रयोगशालाओं के कर्मचारियों की संख्या व रिक्त पड़े पदों की संख्या के बारे में अदालत को सूचित करने का निर्देश भी दिया गया. प्रयोगशालाओं में खराब पड़ी मशीनों की संख्या बताने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने पूछा है कि उच्च न्यायालय द्वारा इससे सम्बधित जारी किए कितने निर्देशों व डॉ एम.एस. राव, तत्कालीन निदेशक-सह-मुख्य फोरेंसिक वैज्ञानिक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी की गई सिफारिशो की अनुपालना की गई और शेष निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं.
मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने नेहा स्कॉट द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात यह आदेश पारित किए. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि अपराध स्थल पर एकत्र किए गए भौतिक साक्ष्यों को एकत्र करने और सील करने की प्रक्रिया वर्तमान में आधुनिक समय के अनुसार उच्च स्तर की नहीं है.