शिमला: हाईकोर्ट में सरकार के विभिन्न कार्यालयों को डिनोटिफाई करने और जसवां-परागपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चुनावों से पूर्व खोले गए एसडीएम कार्यालय कोटला बेहड़ और रक्कड़ सहित डाडासीबा ब्लॉक को बंद करने के आदेशों को चुनौती देने से जुड़े मामले में सुनवाई 11 अप्रैल को होगी. नई सरकार की ओर से पिछली सरकार द्वारा कार्यालयों को डिनोटिफाई करने के आदेशों को कुछ भाजपा नेताओं ने चुनौती दी थी. कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को जनहित याचिका मानते हुए सरकार को नोटिस जारी किए थे.
जवाब दायर करने के लिए मांगा था समय:सरकार की ओर से इन मामलों में जवाब दायर करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया था. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने यह अनुमति देते हुए मामले पर सुनवाई एक सप्ताह बाद निर्धारित की. प्रार्थीयों की ओर से याचिका में आरोप लगाया गया है कि नई सरकार ने बिना कैबिनेट बनाए ही पूर्व सरकार द्वारा नए कार्यालयों को डिनोटिफाई करने का फैसला ले लिया, जबकि कैबिनेट के फैसले को कैबिनेट ही रद्द करने की शक्ति रखती है.