शिमला: हिमाचल सरकार प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है. इसी दिशा में प्रदेश सरकार ने रिसाइकल और नॉन रिसाइकल पैकेजिंग प्लास्टिक की खरीद योजना शुरू की है. सरकार ने इस योजना को बेहतर एवं राज्य को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए आम नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं.
पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेशवासी अपने कीमती सुझाव माई गव पोर्टल पर दे सकते हैं. सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 मार्च, 2020 निर्धारित की गई है. 2 अक्टूबर, 2019 को शुरू की गई प्लास्टिक वेस्ट खरीद योजना के अंतर्गत 75 रुपए प्रति किलोग्राम प्लास्टिक कचरा खरीदा जा रहा है. एकत्रित प्लास्टिक कचरा स्थानीय शहरी निकायों द्वारा निर्धारित एवं स्थापित केंद्रों में जमा करवाया जा सकता है.
इस योजना का लाभ राज्य के अधिकतर लोग उठा रहे हैं. इसके बावजूद जगह-जगह बिखरे प्लास्टिक की समस्या बनी हुई है. यही कारण है कि सरकार इस योजना को और सुदृढ़ बनाना चाहती है.खरीदे जाने वाला प्लास्टिक कचरा योजना के अंतर्गत स्थानीय परिवारों एवं पंजीकृत कूड़ा बीनने वालों से खरीदे जाने वाले प्लास्टिक कचरे का चयन किया गया है. इसके अंतर्गत ब्रेड, केक, बिस्किट, कुकीज, नमकीन, कुरकुरे, चिप्स, वैफर्स, कैंडीज, गद्दे, कपड़े, पनीर पफ्स, आइसक्रीम कैंडीज, नूडल्स, अनाज, कॉर्नफ्लेक्स, ब्रेकफास्ट इत्यादि वस्तुओं के पैकेजिंग में प्रयोग होने वाला प्लास्टिक कचरा है.